सणासुदीच्या काळात साखरेचे वाढते दर रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. आता साखर कारखान्यांना साखरेची विक्री **₹५,०००** प्रति क्विंटलच्या वर करता येणार नाही.
दर नियंत्रणाचा निर्णय
सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये काही भागात साखरेचे दर ₹५,४०० ते ₹५,८०० प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. आता हे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने एक्झिट-मिल (Ex-mill) किमती ₹५,००० प्रति क्विंटलवर निश्चित केल्या आहेत.
नवीन नियमावली आणि कायदेशीर इशारा
सरकारने साखरेच्या विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा लागू केली आहे. सर्व साखर कारखान्यांना आता त्यांच्या दैनंदिन विक्रीची आकडेवारी 'caneup.in' या पोर्टलवर दुपारी १:०० वाजेपर्यंत अपलोड करणे अनिवार्य आहे. जर कोणत्याही कारखान्याने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर 'Essential Commodities Act, १९५५' अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचाही दबाव
केवळ राज्यच नाही, तर केंद्र सरकारनेही साखरेच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांसाठी साखरेच्या साठवणुकीची मर्यादा ४,००० क्विंटलवरून घटवून २,००० क्विंटल करण्यात आली आहे. ही मर्यादा १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू असेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
या सरकारी हस्तक्षेपामुळे साखर उद्योगासमोर दोन मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. पहिले म्हणजे, कृत्रिमरित्या दर मर्यादित केल्यामुळे कारखान्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होऊ शकतो आणि दुसरे म्हणजे, रोजच्या रिपोर्टिंगचे प्रशासकीय ओझे वाढले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण या नियमांमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.