UK स्टील निर्बंधांना भारताचे आव्हान; WTO मध्ये याचिका दाखल

WTO मध्ये भारताची संयुक्त याचिका

भारत, ब्राझील, तुर्किये, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया या सात देशांनी युनायटेड किंगडम (UK) च्या स्टील सुरक्षा उपायांविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) अधिकृतपणे याचिका दाखल केली आहे. WTO च्या व्यापार वस्तू परिषदेच्या (Council for Trade In Goods) बैठकीत, नवी दिल्लीने चिंता व्यक्त केली की UK च्या या कृतीमुळे टॅक्स-फ्री स्टीलची आयात लक्षणीयरीत्या मर्यादित होऊ शकते.

कमी प्रतिबंधात्मक उपायांची मागणी

WTO बैठकीत भारताने UK ला व्यापारात कमी व्यत्यय आणणारे उपाय शोधण्याचे आवाहन केले. चर्चेत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "भारताने सांगितले आहे की या महत्त्वाच्या क्षेत्रावरील आमच्या चिंता दूर करण्यासाठी आम्ही UK सोबत काम करत राहू." या संयुक्त कृतीमुळे UK च्या नवीन नियमावलीबद्दल प्रमुख स्टील आयातदार देशांमध्ये समान चिंता दिसून येत आहे.

भारत-UK व्यापार करारास अडथळा

UK चे नवीन नियम हे भारत-UK सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराच्या (CETA) नियोजित अंमलबजावणीमध्ये एक मोठा अडथळा ठरत आहेत. हा करार 24 जुलै 2025 रोजी झाला होता आणि याच महिन्यात लागू होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, स्टील आयातीवरील अलीकडील निर्बंधांमुळे कराराच्या त्वरित सुरुवातीसाठी "सर्जनशील उपाय" शोधणे आवश्यक झाले आहे.

नवीन सुरक्षा नियमांचे तपशील

1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या UK च्या नवीन सुरक्षा उपायांमुळे टॅक्स-फ्री स्टीलच्या एकूण आयातीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. मागील नियमांच्या तुलनेत कोटामध्ये 60% कपात करण्यात आली आहे. या नवीन मर्यादेपलीकडे जाणार्‍या स्टील आयातीवर आता 50% चा मोठा टॅक्स लागू होईल. UK ने केलेले हे कडक नियंत्रण त्यांच्या देशांतर्गत स्टील उद्योगाला समर्थन देण्यासाठी आहे, परंतु यावर व्यापार भागीदारांकडून तीव्र टीका होत आहे.