अमेरिकेने २१ मार्च रोजी जारी केलेल्या सवलतीनुसार, आधीच लोड केलेले इराणचे तेल बाजारात पोहोचण्यास परवानगी होती. मात्र, 'पिंग शुन' टँकरचा मार्ग बदलणे हे दर्शवते की, प्रत्यक्ष वाहतुकीपेक्षा पैशांच्या व्यवहारातील अडचणी आजही मोठी समस्या आहेत. हे टँकर सुमारे ४ मार्च रोजी लोड करण्यात आले होते आणि ते १९ एप्रिल पर्यंतच्या सवलतीसाठी पात्र होते. तरीही, रस्ता बदलण्याची गरज पडली, कारण इराणच्या तेलाचे व्यवहार मार्गी लावण्यासाठी पेमेंट प्रक्रिया अजूनही गुंतागुंतीची आहे.
व्यापारी सूत्रांनुसार, इराणच्या तेलाचे विक्रेते आता क्रेडिट टर्म्स (credit terms) कडक करत आहेत. पूर्वी ३० ते ६० दिवसांची क्रेडिट मिळत असे, पण आता हे व्यवहार रोख किंवा अगदी कमी दिवसांच्या अंतराने करावे लागत आहेत. यामुळे डीलर्स आणि फायनान्शियल संस्था अधिक सावध झाल्या आहेत. चीनकडील कंपन्यांकडे असलेले पेमेंटचे सुलभ मार्ग भारतीय रिफायनरीजकडे नाहीत, त्यामुळे त्यांना अडचणी येत आहेत.
भारताने मे २०१९ पासून इराणचे कच्चे तेल आयात करणे बंद केले होते. मात्र, या नवीन सवलतीमुळे भारतीय रिफायनरीज पुन्हा इराणचे तेल खरेदी करतील, अशी आशा होती. पण हा निर्णय दर्शवतो की, केवळ लॉजिस्टिक्स (logistics) नव्हे, तर फायनान्शियल डील्स (financial deals) किती महत्त्वाच्या आहेत. याउलट, चीन गेली अनेक वर्षे इराणच्या तेलाची ९०% पेक्षा जास्त खरेदी करत आहे. 'पिंग शुन'चे चीनमधील डोंगयिंग (Dongying) बंदराकडे वळणे, या दीर्घकालीन व्यापारी संबंधांना अधोरेखित करते, जिथे व्यावसायिक अटी सहज पूर्ण होतात. 'प्लर' (Kpler) मधील सुमित रितोलिया यांच्या मते, इराणच्या कच्च्या तेलासोबत टँकरचा मार्ग मध्य समुद्रात बदलणे सामान्य आहे आणि हे आर्थिक व्यवहारांवर किती अवलंबून आहे हे दाखवते. भारत आपल्या गरजेपैकी ८८% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे पुरवठा साखळीतील प्रत्येक बॅरल महत्त्वाचा आहे.
अमेरिकेचे निर्बंध आणि इराण व त्याच्या बँकांचे 'स्विफ्ट' (SWIFT) पेमेंट सिस्टीममधून वगळले जाणे, यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीस मोठी अडचण येत आहे. जागतिक बँका इराणसोबत व्यवहार करण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे, सौदी अरेबिया किंवा इराकसारख्या देशांच्या तेलाप्रमाणे इराणचे तेल प्रमाणित आणि सुरक्षित मार्गाने विकणे शक्य होत नाही. या स्ट्रक्चरल कमकुवतपणामुळे चीनसारखे मोठे खरेदीदारच अधिक फायद्यात राहतात.
भविष्यात इराणचे तेल नवीन बाजारपेठांमध्ये किंवा पूर्वीच्या खरेदीदार देशांपर्यंत पोहोचेल की नाही, हे केवळ भू-राजकीय घडामोडींवर (geopolitical) नव्हे, तर पेमेंटच्या गुंतागुंतीच्या समस्या कशा सोडवल्या जातात यावर अवलंबून असेल. जोपर्यंत पेमेंट प्रक्रिया सुरळीत आणि कमी जोखमीची होत नाही, तोपर्यंत चीनचा इराणच्या तेल व्यापारातील दबदबा कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.