ग्लोबल क्लायमेट मॉडेल्सच्या अंदाजानुसार, २०२७ पर्यंत 'सुपर अल निनो'चा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील पावसाच्या चक्रात अनिश्चितता निर्माण होऊन शेती उत्पादन, ग्रामीण मागणी आणि महागाईवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
प्रशांत महासागरात 'सुपर अल निनो'ची तीव्रता वाढत असून, हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार याचा प्रभाव २०२७ पर्यंत राहू शकतो. हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार, 'निनो ३.४' (Niño 3.4) भागातील समुद्रसपाटीचे तापमान +२.४°C पेक्षा जास्त वाढले आहे. यामुळे जागतिक हवामानात मोठे बदल होत असून, २०२७ हे वर्ष रेकॉर्डवरील सर्वात उष्ण वर्ष ठरू शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला मान्सून या हवामानामुळे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी समाधानकारक पाऊस होणे आवश्यक आहे, मात्र 'अल निनो'मुळे पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि खरेदीशक्तीवर थेट परिणाम होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
१. FMCG सेक्टर: ग्रामीण भागातील मागणीवर या कंपन्यांची वाढ अवलंबून असते. पावसात खंड पडल्यास ग्रामीण उत्पन्न घटून या कंपन्यांच्या विक्रीवर दबाव येऊ शकतो.
२. ट्रॅक्टर आणि फर्टिलायझर: पेरणी आणि मातीतील ओलावा यावर या उद्योगांचे भवितव्य अवलंबून असते. पिकांच्या खराब हंगामामुळे या क्षेत्रातील मागणी कमी होऊन मार्जिनवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
महागाई आणि व्याजदर
पावसात अडथळा आल्यास तांदूळ, साखर आणि कडधान्यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन फूड इन्फ्लेशन (Food Inflation) वाढू शकते. जर महागाई दीर्घकाळ टिकली, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदर कपातीच्या धोरणावर मर्यादा येऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम शेअर बाजाराच्या सेंटिमेंटवर होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, 'इंडियन ओशन डायपोल' (IOD) जर पॉझिटिव्ह राहिला, तर काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. सध्या तरी, भारतीय हवामान विभागाचे (IMD) अहवाल आणि ग्रामीण मागणीचे ट्रेंड्स गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.