सण-उत्सवांच्या काळात साखरेच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने डिलर्ससाठी साठवणुकीची मर्यादा **४,००० क्विंटलवरून २,००० क्विंटलवर** आणली आहे, ज्याचा परिणाम शुगर स्टॉक्सवर दिसून येत आहे.
भारतीय शेअर बाजारात १ सप्टेंबर २०२६ रोजी शुगर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी विक्री पाहायला मिळाली. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता डिलर्सना केवळ २,००० क्विंटल साखरच साठवून ठेवता येईल. हा नवीन नियम १५ सप्टेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू असेल.
सरकारचा मुख्य उद्देश काय?
सण-उत्सवांच्या काळात साखरेचे भाव वाढू नयेत आणि साठेबाजीला (Hoarding) आळा बसावा, यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, डिलर्सना साठा मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तो बाजारात विक्रीसाठी काढणे अनिवार्य असणार आहे. केवळ कोलकाता आणि परिसरातील क्षेत्रांना ४,००० क्विंटलची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता का वाढली?
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, डिलर्सना साठा कमी करावा लागल्यास बाजारात अचानक साखरेचा पुरवठा वाढू शकतो. यामुळे होलसेल किमती (Wholesale Prices) खाली येण्याची शक्यता असून, परिणामी साखर कारखान्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) मोठा दबाव येऊ शकतो. विशेषतः छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शुगर मिल कंपन्यांना याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने याआधीच १ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्कात सवलत दिली आहे. आता इन्व्हेंटरीवर निर्बंध लादल्यामुळे, साखर कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर (Quarterly Earnings) काय परिणाम होतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.