साखरेच्या दरात झालेली वाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव **₹59.50** प्रति किलोपर्यंत पोहोचला असून, पुरवठ्यातील कमतरता आणि सणासुदीच्या मागणीमुळे हा आकडा वधारला आहे.
देशभरातील किरकोळ बाजारात साखरेच्या दरांनी उसळी घेतली असून, आता हा दर ₹59.50 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात साखरेचा दर ₹46.50 होता, म्हणजेच एका वर्षात किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. कोलकाता आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर परिस्थिती अधिक गंभीर असून, भाव ₹65 आणि ₹64 प्रति किलोपर्यंत गेले आहेत.\n\nही दरवाढ प्रामुख्याने 2025-26 मधील उत्पादनातील तफावत आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे झाली आहे. सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी आणि मर्यादित पुरवठा यामुळे बाजारात साखरेची चणचण भासत आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी सरकारने 2026-27 या वर्षासाठी इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिस वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत.\n\n### उत्पादकांवर होणारा परिणाम\n\nसाखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे काही साखर उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यात (Earnings) वाढ झाली आहे. Triveni Engineering आणि Dalmia Bharat Sugar सारख्या कंपन्यांना चांगल्या रिअलिटायझेशनचा फायदा मिळाला असून, त्यांचे तिमाही निकाल सकारात्मक आले आहेत. तथापि, वाढत्या ऑपरेशन्सच्या आव्हानांमुळे हा नफा शाश्वत राहील का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.\n\nबाजारपेठेत तरलता वाढवण्यासाठी 2026-27 हंगामातील गाळप प्रक्रिया 8 ऑक्टोबर पासूनच सुरू करण्यात आली होती. ऑक्टोबरच्या अखेरीस 152 कारखान्यांनी 8.45 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे.\n\n### ऑपरेशनल आणि सरकारी रिस्क\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील शेतकरी आंदोलने. सरकारी 'फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस' (FRP) पेक्षा जास्त दराची मागणी शेतकरी करत असल्याने कारखान्यांचे काम ठप्प होण्याची भीती आहे.\n\nयाव्यतिरिक्त, साखरेचा साठा मर्यादित ठेवण्याचे आदेश आणि सरकारी हस्तक्षेपाचा धोका कायम आहे. जर भाव असेच वधारत राहिले, तर महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आयात शुल्कात सवलत देण्याचा विचार करू शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत साखर कंपन्यांच्या स्पर्धेत वाढ होईल.