किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव **₹60** प्रति किलोवर पोहोचल्याने सरकार सतर्क झाले आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना **15 ऑक्टोबरपासून** गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र यामुळे कारखान्यांच्या आर्थिक गणितांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
साखरेच्या किमती गेल्या काही आठवड्यांत ₹60 प्रति किलो या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. या महागाईला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना नेहमीच्या नोव्हेंबरच्या वेळापत्रकाऐवजी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांसाठीची स्टॉक मर्यादा 2,000 क्विंटलपर्यंत निम्मी करण्यात आली असून, हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू असेल.\n\n### आर्थिक कोंडी आणि आव्हाने\n\nया निर्णयामुळे कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण झाला आहे. 'इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन' (ISMA) आणि 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज' (NFCSF) यांनी इशारा दिला आहे की, ऊस पूर्ण पक्व होण्याआधीच तोडणी केल्यास साखरेचा उतारा (Recovery Rate) 2% ते 3% पर्यंत कमी होऊ शकतो. याचा थेट फटका कारखान्यांच्या नफ्याला बसणार आहे. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कारखानदार जीएसटी सवलत आणि सॉफ्ट लोनची मागणी करत आहेत.\n\n### ऑपरेशनल समस्या आणि धोके\n\nदुसरीकडे, मध्य ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू करणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे. दिवाळीनंतर स्थलांतरित मजूर परत येतात, त्यामुळे कामगारांची मोठी कमतरता भासू शकते. तसेच, पावसाळ्यानंतरची स्थिती आणि ऊसाची अपरिपक्वता यामुळे कारखान्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे असेल की, सरकार कारखान्यांना आर्थिक मदत देते का आणि लवकर गाळप सुरू केल्याने साखरेच्या किमती कितपत नियंत्रणात येतात.