भारतीय सरकारने साखरेचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे साखरेच्या दरात घसरण झाली आहे. सरकारने **१० लाख टन** साखर ड्युटी-फ्री आयातीस परवानगी दिली असून साठवणुकीवरही मर्यादा आणल्या आहेत.
साखरेच्या दरात गेल्या १७ महिन्यांतील उच्चांकावरून मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा जाणवेल या भीतीने वाढलेले भाव सरकारी हस्तक्षेपाने आता नियंत्रणात आले आहेत. Raw sugar futures मध्येही गेल्या काही महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे.\n\n### सरकारी निर्णयाचा परिणाम\nसरकारने साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) ड्युटी-फ्री आयातीला ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत परवानगी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीची मर्यादा ४०० मेट्रिक टनांवरून २०० मेट्रिक टनांवर आणली आहे, जी १५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू असेल.\n\n### किमतींत सुधारणा\nया निर्णयांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख उत्पादन केंद्रांवर झाला आहे. एक्स-मिल साखरेचे भाव जे ₹६,२०० प्रति क्विंटलच्या वर गेले होते, ते आता ₹४,५०० ते ₹५,२०० प्रति क्विंटलच्या दरम्यान आले आहेत. किरकोळ बाजारात जुना साठा संपल्यानंतर ग्राहकांनाही कमी किमतीत साखर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.\n\n### साखर कारखान्यांसमोरील आव्हान\nसाखरेच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता, तो ₹४,२०० ते ₹४,३०० प्रति क्विंटलच्या आसपास आहे. जर भाव अजून खाली आले, तर साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) दबाव येऊ शकतो. तसेच, जागतिक स्तरावर 'एल निनो'चा परिणाम आणि युरोपातील कमी उत्पादन यामुळे पुरवठ्याची स्थिती अजूनही नाजूक आहे, त्यामुळे गुंतवणुकदारांनी सरकारचे पुढील धोरण काय असेल याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.