दुष्काळामुळे देशातील साखरेचे उत्पादन **15%** नी घटून **27 दशलक्ष टनांवर** येण्याची शक्यता आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील या तफावतीमुळे किरकोळ बाजारात साखरेचे दर वधारत आहेत.
उत्पादनातील घट आणि कारणे
भारतीय साखर क्षेत्रासाठी 2026-27 चा हंगाम आव्हानात्मक असणार आहे. उत्पादन केवळ 27 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणी 28.5 ते 29 दशलक्ष टन इतकी अपेक्षित असताना, पुरवठ्यात मोठी घट दिसून येत आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकासारख्या प्रमुख साखर उत्पादक पट्ट्यांमध्ये पडलेला भीषण दुष्काळ हे या घसरणीचे मुख्य कारण आहे.
शेतीतील बदल आणि कच्च्या मालाची स्पर्धा
केवळ हवामानच नाही, तर शेतकरी आता ऊसाऐवजी मका आणि सोयाबीनसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळत आहेत. मराठवाड्यासारख्या भागात पाणी टंचाईमुळे हे बदल वेगाने होत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात ऊसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, स्थानिक गुळ निर्मिती केंद्रांकडून कच्च्या ऊसासाठी दिली जाणारी जास्त किंमत, संघटित साखर कारखान्यांच्या मार्जिनवर दबाव निर्माण करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
साखरेच्या किरकोळ किमती सध्या ₹58.87 प्रति किलोच्या सरासरीवर पोहोचल्या आहेत. किमतीत वाढ झाली असली तरी, उत्पादनातील घट कारखान्यांच्या नफ्याला कात्री लावू शकते. कमी क्रशिंग व्हॉल्युममुळे कारखान्यांचा फिक्स्ड कॉस्ट (Fixed Cost) वाढणार आहे, जो कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर परिणाम करू शकतो.
सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
वाढती महागाई रोखण्यासाठी सरकार साखरेच्या आयातीवर (Import) सूट देण्याचा विचार करू शकते. जर सरकारने कच्च्या किंवा पांढऱ्या साखरेच्या आयातीचा मार्ग मोकळा केला, तर देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण येईल, पण त्याचा मर्यादित फायदा साखर उत्पादक कंपन्यांना होईल. सध्या सरकारचे आयात शुल्कावरील (Import Duty) धोरण आणि क्रशिंगची प्रगती याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.