साखर कारखान्यांची दमछाक: ऊस दरात वाढ, साखरेचे भाव वाढवण्याची मागणी

साखर कारखान्यांवर वाढत्या खर्चाचा दबाव

2026-27 हंगामासाठी उसाचा फेअर अँड रेमुनरेटिव्ह प्राइस (FRP) 3% ने वाढवून ₹365 प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. या वाढीमुळे भारतातील साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. विशेष म्हणजे, 2018 पासून साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ₹31 प्रति किलोवर कायम आहे. इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने आता सरकारकडे साखरेचा MSP ₹36-37 प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याची तातडीने मागणी केली आहे. उत्पादन खर्च वाढत असतानाही विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न स्थिर असल्याने कारखान्यांच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) मोठा ताण येत आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांची देयके थकीत राहण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

या परिस्थितीचा फटका बाजारातही दिसून आला. 7 मे 2024 रोजी, बाल्रामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (Balrampur Chini Mills Ltd.) चे शेअर्स 0.04% नी घसरून ₹524.80 वर, त्रिवेणी इंजिनियरिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Triveni Engineering & Industries Ltd.) चे शेअर्स 0.37% नी घसरून ₹405.50 जवळ, तर श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड (Shree Renuka Sugars Ltd.) चे शेअर्स 0.34% नी घसरून ₹29.05 वर व्यवहार करत होते. मावाना शुगर्स लिमिटेडचे (Mawana Sugars Ltd.) शेअर्सही ₹118.50 वर घसरले. गुंतवणूकदार या क्षेत्राच्या कमाई क्षमतेबद्दल चिंतित असल्याचे यातून दिसून येते.

उत्पादन वाढले, पण नफा कमी?

2025-26 हंगामात एप्रिल अखेरपर्यंत साखरेच्या उत्पादनात वार्षिक 7% वाढ होऊन ते 27.52 दशलक्ष टन झाले असले तरी, या वाढलेल्या उत्पादनाचा फायदा सर्व कंपन्यांना होत नाहीये. बाल्रामपुर चीनी मिल्स (बाजार भांडवल ~₹17,500 कोटी, TTM P/E 22x) आणि त्रिवेणी इंजिनियरिंग अँड इंडस्ट्रीज (बाजार भांडवल ~₹9,200 कोटी, P/E 20x) सारख्या कंपन्या इथेनॉल उत्पादनासारख्या व्यवसायांमुळे फायद्यात आहेत. मात्र, श्री रेणुका शुगर्स (बाजार भांडवल ~₹4,800 कोटी, P/E 18x) आणि मावाना शुगर्स (बाजार भांडवल ~₹1,300 कोटी, P/E 15x) सारख्या कंपन्या साखर उद्योगातील चढ-उतारांना अधिक बळी पडतात. स्थिर MSP, वाढलेला FRP आणि काही राज्यांमध्ये जास्त असलेला स्टेट अॅडवाईज्ड प्राइस (SAP) यामुळे कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे.

पूर्वीचे दर वाढ आणि धोरणात्मक धोके

पूर्वीही FRP मध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर शेअर बाजारात तात्पुरती घसरण दिसून आली होती, जसे की 2017-18 आणि 2020-21 मध्ये झाले होते. सरकारला प्राधान्य असलेल्या इथेनॉल उत्पादनाकडे उद्योगाचा कल वळल्याने काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, परंतु हे सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. वाढलेली ऊस थकबाकी, विशेषतः महाराष्ट्रात, जी एप्रिल मध्यापर्यंत ₹752 कोटींवरून वाढून ₹2,130 कोटी झाली आहे, ती कारखान्यांच्या रोख प्रवाहातील गंभीर समस्या दर्शवते.

आर्थिक असुरक्षितता आणि धोके

साखर उद्योगाचे आरोग्य पूर्णपणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे वाढलेले दर आणि सध्याच्या विक्री दरांमधील तफावत यामुळे उद्योगात कायम असुरक्षितता आहे. जर सरकारने FRP वाढीच्या तुलनेत MSP किंवा इथेनॉल खरेदी दर पुरेसे वाढवले ​​नाही, तर शेतकऱ्यांची थकबाकी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

विश्लेषकांचे मत सावध

सध्या साखर क्षेत्राबद्दल विश्लेषकांचे मत सावध आहे. इथेनॉलमध्ये होणारे विविधीकरण (Diversification) फायदेशीर असले तरी, केवळ साखर विक्रीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी नफ्याची शाश्वती कमी आहे. उत्पादन खर्चातील वाढ लक्षात घेऊन MSP आणि इथेनॉल दरांमध्ये वेळेवर आणि पुरेशी वाढ होण्याची गरज अनेक ब्रोकरेज रिपोर्ट्समध्ये व्यक्त केली जात आहे. कच्च्या मालाच्या दरातील अस्थिरता आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे क्षेत्राच्या आगामी कमाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.