Sovereign Gold Bond 2020-21 Series IV मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता ते त्यांचे बॉन्ड्स ₹14,307 प्रति ग्रॅम या दराने रिडीम (Redeem) करू शकतात. हे मूळ इश्यू किमती ₹4,852 प्रति ग्रॅम पेक्षा खूप जास्त आहे, जे गेल्या पाच वर्षांतील सोन्याच्या दरातील वाढ दर्शवते. मात्र, लवकर पैसे काढल्यास कर सवलत मिळणार नाही.
Sovereign Gold Bond: ₹14,307 प्रति युनिट रिडेम्पशन
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने Sovereign Gold Bond 2020-21 Series IV साठी ₹14,307 प्रति युनिट रिडेम्पशन किंमत जाहीर केली आहे. हा दर इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, 13 जुलै 2026 पर्यंतच्या तीन व्यावसायिक दिवसांतील 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या क्लोजिंग किमतींच्या सरासरीवर आधारित आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी जुलै 2020 मध्ये या सिरीजचे सबस्क्रिप्शन घेतले होते, त्यांच्यासाठी 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना आता बॉन्ड्स मुदतपूर्व (Premature) काढण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
आकर्षक परतावा आणि व्याज
सुरुवातीला, या बॉन्डची किंमत ₹4,852 प्रति ग्रॅम होती. ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांना ₹50 प्रति ग्रॅम सूट देखील मिळाली होती. गेल्या पाच वर्षांत, या गुंतवणुकीवर अंदाजे 198% चा प्रचंड परतावा मिळाला आहे. याशिवाय, गुंतवणूकदारांना दरवर्षी 2.5% व्याज देखील मिळाले आहे, जे सहामाही हप्त्यांमध्ये (Half-yearly installments) दिले गेले.
लवकर पैसे काढल्यास कराचे नियम
जरी परतावा आकर्षक वाटत असला, तरी लवकर रिडेम्पशन (Early Redemption) केल्यास कराचा (Tax) नियम लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. जर बॉन्ड 8 वर्षांपर्यंत ठेवले, तर त्यावर मिळणारा भांडवली नफा (Capital Gains) करमुक्त असतो. पण, मुदतपूर्व मुदतपूर्ती किंवा सेकंडरी मार्केटमध्ये विकल्यास, मिळणारा नफा हा तुमच्या लागू असलेल्या टॅक्स स्लॅबनुसार करपात्र असेल. त्यामुळे, लवकर पैसे काढण्यापूर्वी तुमच्या एकूण कराच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
पुढील प्रक्रिया
ज्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे बॉन्ड्स रिडीम करायचे आहेत, त्यांनी त्यांच्या बँक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस किंवा NSE, BSE सारख्या स्टॉक एक्सचेंजद्वारे संपर्क साधावा. लवकर मुदतपूर्तीचा पर्याय हा व्याज मिळण्याच्या तारखेलाच उपलब्ध असल्याने प्रक्रिया सोपी आहे. जे गुंतवणूकदार बॉन्डमध्ये गुंतवणूक चालू ठेवू इच्छितात, ते 8 वर्षांच्या पूर्ण मुदतीनंतरही ठेवू शकतात, ज्यावर भांडवली नफा कर माफी लागू राहील.