चांदीच्या दरात मोठी घसरण! भू-राजकीय तणाव आणि डॉलरने बाजारात आणली खळबळ

भू-राजकीय तणावामुळे चांदीच्या किमती घसरल्या

जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्यामुळे 24 मार्च 2026 रोजी चांदीच्या दरात मोठी पडझड झाली. भारतात 1 किलो चांदीचा बेंचमार्क दर 2.70% ने घसरून ₹216,570 झाला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पॉट चांदीच्या दरात 3.51% ची घसरण होऊन ती $66.71 प्रति ट्रॉय औंसवर आली.

इराणने अमेरिकेशी बोलणी नाकारल्याच्या वृत्तामुळे जागतिक स्तरावर चिंता वाढली, ज्यामुळे चांदीची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. त्याचबरोबर, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स (DXY) 99.3685 पर्यंत पोहोचल्याने डॉलर मजबूत झाला. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे, सोने आणि चांदीसारख्या धातूंमध्ये गुंतवणूक करणे इतर चलन वापरणाऱ्यांसाठी महाग ठरले.

या काळात सोन्याच्या दरातही 1.39% ची घट होऊन तो $4,346.86 प्रति ट्रॉय औंसवर पोहोचला. मध्य पूर्वेतील संघर्ष, तेलाच्या किमतींतील चढ-उतार आणि मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांच्या अपेक्षा यांसारख्या घटकांमुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये अस्थिरता दिसून येत आहे.

मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित चांदीला देणार आधार

सध्याच्या दरातील घसरणीनंतरही, चांदी एक सुरक्षित गुंतवणूक (safe haven) म्हणून आणि एक आवश्यक औद्योगिक धातू म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावते. नवीकरणीय ऊर्जा (green energy) क्षेत्राकडे जग झुकत असल्याने, विशेषतः सोलर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EVs) चांदीची औद्योगिक मागणी प्रचंड वाढत आहे.

विश्लेषकांच्या मते, 2024 मध्ये चांदीच्या पुरवठ्यात मोठी तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे 70% पेक्षा जास्त चांदी इतर धातूंच्या खाणकामातून उप-उत्पादन (byproduct) म्हणून मिळते, त्यामुळे मागणी वाढल्यास पुरवठा त्वरित वाढवणे शक्य नसते. पुरवठ्याची ही तंग परिस्थिती सध्याच्या दरातील घसरणीच्या अगदी उलट आहे, जी सूचित करते की सध्याच्या किमती कदाचित वास्तविक टंचाईचे पूर्ण प्रतिबिंब नाहीत.

भारतीय बाजारातील स्थिती

भारतात चांदीच्या बाजारात नियामक बदलांचा परिणाम दिसून येतो. 2025 मध्ये, सरकारने चांदीवरील आयात शुल्क 6% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे ते अधिक स्वस्त झाले. तथापि, स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्लेन सिल्व्हर ज्वेलरीवरील आयात निर्बंध 31 मार्च 2026 पर्यंत कायम आहेत.

जागतिक स्तरावर किमती वाढत असताना, फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताने चांदीच्या बेस इम्पोर्ट प्राईसेस (base import prices) कमी केल्या होत्या, ज्यामुळे सीमा शुल्काची गणना समायोजित झाली. या उपायांनंतरही, 24 मार्च 2026 रोजी देशांतर्गत किमती प्रति ग्रॅम ₹217 आणि प्रति किलो ₹216,570 होत्या, ज्या जागतिक किमतींच्या दबावाचे प्रतिबिंब दर्शवतात.

भारतातील सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्येही अलीकडे घसरण झाली आहे; काही फंड्स 23 मार्च 2026 रोजी 13% पर्यंत घसरले. तरीही, Nippon India Silver ETF सारख्या अनेक फंडांनी या सुधारीपूर्वी एक वर्षात लक्षणीय परतावा दिला होता.

अल्पकालीन धोक्याचे घटक

अल्पकालीन दृष्टीने, चांदीची किंमत अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन डॉलरमध्ये आणखी वाढ झाल्यास, इतर चलनांमध्ये व्यवहार करणाऱ्या खरेदीदारांसाठी चांदी महाग होईल. मध्य पूर्वेतील तणाव कमी झाल्यास, अलीकडील वाढीनंतर नफा वसुली (profit-taking) होऊ शकते, ज्यामुळे किमतींवर आणखी दबाव येईल.

महागाईची चिंता कायम राहिल्यास, मध्यवर्ती बँका व्याजदर जास्त काळ कायम ठेवू शकतात, ज्यामुळे व्याज न देणाऱ्या मालमत्तांची (assets) आकर्षकता कमी होईल.

दीर्घकालीन दृष्टिकोन सकारात्मक

भविष्यात, विश्लेषक चांदीच्या दुहेरी भूमिकेकडे लक्ष वेधतात - एक सुरक्षित गुंतवणूक आणि एक औद्योगिक वस्तू. अलीकडील दरातील घसरणीनंतरही, वाढते भू-राजकीय धोके, पुरवठ्यातील सततची कमतरता आणि विशेषतः हरित ऊर्जा क्षेत्राकडून येणारी मजबूत औद्योगिक मागणी, दीर्घकाळासाठी तेजीची शक्यता दर्शवते.

अल्पकालीन किमतीतील चढ-उतार भू-राजकीय बातम्या, डॉलरमधील बदल आणि व्याजदरांच्या अपेक्षांवर अवलंबून असतील. तथापि, चांदीतील पुरवठा आणि मागणीतील मूलभूत असंतुलन मजबूत आधार दर्शवते. गुंतवणूकदार जागतिक संघर्ष आणि मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, आणि काही विश्लेषक सध्याच्या किमतींना दीर्घकालीन पोझिशन्स तयार करण्याची संधी म्हणून पाहत आहेत.