SEBI चा कृषी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये क्रांती? ट्रेडिंग वाढवण्यासाठी 'हा' नवा प्रस्ताव!

का आणला जात आहे 'फेज्ड सेटलमेंट'चा प्रस्ताव?

SEBI ने हा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून कृषी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये असलेल्या कमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि ओपन इंटरेस्टच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणला आहे. सुरुवातीपासूनच फिजिकल सेटलमेंटची सक्ती असल्याने, अनेक व्यापारी आणि गुंतवणूकदार या बाजारात सक्रियपणे सहभागी होऊ शकत नव्हते. या नवीन धोरणामुळे बाजारात अधिक सहभाग वाढेल आणि लिक्विडिटी सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

'फेज्ड सेटलमेंट' कसे काम करेल?

या 'फेज्ड सेटलमेंट' पद्धतीमध्ये, मका (maize), शेंगदाणा (groundnut) आणि मिरची (chilli) सारख्या प्रमुख कृषी उत्पादनांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज कॉन्ट्रॅक्ट्स सुरुवातीला पूर्णपणे फायनान्शियल सेटलमेंटवर आधारित असतील. यामुळे ट्रेडर्सना डिलिव्हरीची थेट चिंता न करता किंमतीवर आधारित ट्रेडिंग करता येईल. जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट्सचा सरासरी दैनिक ट्रेड व्हॉल्यूम (Average Daily Traded Volume - ADTV) किंवा ओपन इंटरेस्ट एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचेल, किंवा कॉन्ट्रॅक्ट सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांनंतर, यापैकी जे आधी घडेल, तेव्हा ते अनिवार्यपणे फिजिकल सेटलमेंटवर येतील. यामुळे कंपन्यांना आणि एक्सचेंजला आवश्यक पायाभूत सुविधा (infrastructure) विकसित करण्यासाठी वेळ मिळेल.

पूर्वीच्या नियमांपेक्षा वेगळे?

पूर्वी NCDEX आणि MCX सारखे एक्सचेंज SEBI च्या नियमांनुसार कृषी कमोडिटीजसाठी फिजिकल सेटलमेंटवर जोर देत होते. अनेक प्रयत्नांनंतरही, या कमोडिटीजमध्ये ट्रेडिंगची पातळी म्हणावी तशी वाढली नव्हती. SEBI चा हा नवा दृष्टिकोन पूर्वीच्या कठोर नियमांपेक्षा वेगळा आहे. हा दृष्टिकोन इतर जागतिक बाजारांसारखाच आहे, जिथे सुरुवातीला फायनान्शियल सेटलमेंटमुळे लिक्विडिटी वाढल्यानंतर फिजिकल सेटलमेंटकडे वळले जाते.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

मात्र, या नवीन प्रणालीमध्ये काही जोखीम (risks) देखील आहेत. या प्रणालीचे यश मोठ्या प्रमाणात एक्सचेंजच्या फिजिकल डिलिव्हरी, वेअरहाउसिंग (warehousing) आणि गुणवत्ता तपासणी (quality checks) यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असेल. जर फिजिकल सेटलमेंट सुरू झाल्यावर या सुविधांमध्ये बिघाड झाला, तर त्यामुळे किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता (volatility) येऊ शकते किंवा बाजारात गैरव्यवहार (manipulation) होण्याची शक्यता आहे. तसेच, फायनान्शियल आणि फिजिकल सेटलमेंटमधील किमतीतील फरकामुळे ट्रेडर्सना अतिरिक्त जोखीम येऊ शकते.

पुढील वाटचाल

SEBI ने या प्रस्तावावर सर्व संबंधितांकडून 2 जून पर्यंत अभिप्राय (feedback) मागवला आहे. हा अभिप्राय मिळाल्यानंतर SEBI अंतिम निर्णय घेईल. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर भारतातील कृषी डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये सुधारणा होण्याची आणि अधिक शेतकरी, प्रक्रियादार (processors) व गुंतवणूकदार आकर्षित होण्याची दाट शक्यता आहे.