SEBI ने कमोडिटी मार्केटमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) मोठे बदल सुचवले आहेत. आता FPIs फिजिकल सेटलमेंट असलेल्या नॉन-ॲग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. या निर्णयामुळे बाजारात तरलता वाढेल आणि भारताचा जागतिक किमतींवर प्रभाव वाढण्यास मदत होईल. हा एक प्रस्ताव असून, यावर 1 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लोकांचे मत घेतले जाईल.
SEBI कडून मोठा दिलासा!
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने कमोडिटी मार्केटमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) एक महत्त्वपूर्ण बदल सुचवला आहे. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या कन्सल्टेशन पेपरनुसार, SEBI नॉन-ॲग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये FPIs च्या सहभागावरील निर्बंध हटवण्याचा विचार करत आहे. सध्या FPIs केवळ कॅश-सेटल कमोडिटीजमध्येच ट्रेडिंग करू शकतात.
बाजाराला नवी दिशा?
या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश भारतीय कमोडिटी मार्केटला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत करणे हा आहे. FPIs च्या सहभागामुळे बाजारात तरलता (liquidity) वाढेल, किमती अधिक अचूकपणे ठरवल्या जातील आणि मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी हेजिंगचे (hedging) पर्याय सुधारतील. दीर्घकालीन उद्दिष्ट हे आहे की भारत जागतिक किमतींना फॉलो करण्याऐवजी, ज्या कमोडिटीजमध्ये त्याचे उत्पादन किंवा वापर मोठे आहे, तिथे स्वतः जागतिक किमती निश्चित करू शकेल.
सुरक्षेचे उपाय आणि नियम
FPIs हे सामान्यतः आर्थिक गुंतवणूकदार असल्याने, त्यांना सोने, चांदी किंवा बेस मेटल्ससारख्या कमोडिटीजच्या प्रत्यक्ष वितरणाचे (physical delivery) लॉजिस्टिक्स हाताळणे शक्य नसते. त्यामुळे, या प्रस्तावात काही विशेष सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. नियमांनुसार, FPIs ना डिलिव्हरी कालावधी सुरू होण्यापूर्वी त्यांची ओपन पोझिशन्स स्क्वेअर ऑफ (square off) किंवा रोल ओव्हर (roll over) करणे बंधनकारक असेल. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष सेटलमेंट प्रक्रियेत न अडकता किंमतीतील चढ-उतारांचा फायदा घेऊ शकतील.
याव्यतिरिक्त, SEBI चे चेअरमन तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले की, मार्जिन आवश्यकता आणि पोझिशन लिमिट्सचाही (position limits) आढावा घेतला जात आहे. याचा उद्देश ट्रेडर्ससाठी अनावश्यक अडथळे कमी करणे आणि खर्च कमी करणे हा आहे, त्याचबरोबर रिस्क मॅनेजमेंट (risk management) कडक ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. ॲग्रीकल्चरल कमोडिटीजसाठी पोझिशन लिमिट्सचा आढावा पूर्ण झाला असून, लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
हे सर्व प्रस्ताव सध्या कन्सल्टेशन टप्प्यात आहेत. अंतिम नियम भागधारकांच्या अभिप्रायावर आधारित असतील, जे 1 सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्वीकारले जातील. गुंतवणूकदार आणि मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी, अंतिम नियमावलीची अधिसूचना हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
बाजाराच्या रचनेत बदल केल्यास काही धोके संभवतात. जर पोझिशन्स स्क्वेअर ऑफ किंवा रोल ओव्हर करण्याच्या प्रणाली मजबूत नसतील, तर कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायरीच्या काळात बाजारात अस्थिरता येऊ शकते. तसेच, अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित होईपर्यंत, विदेशी संस्थांसाठी सहभागाच्या अटी आणि नियमांबद्दल नियामक अनिश्चितता कायम राहील.