SEBI कडून FPIs ना मोठी संधी! आता फिजिकल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये करता येणार ट्रेडिंग

FPIs साठी नवीन दारं उघडणार

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एक नवीन फ्रेमवर्क तयार करत आहे, ज्यामुळे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्वेस्टर्स (FPIs) फिजिकल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये भाग घेऊ शकतील. सध्या FPIs भारतात कॅश-सेटल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये ट्रेडिंग करू शकतात, पण हा नवा बदल प्रत्यक्ष वस्तूंच्या डिलिव्हरीवर आधारित कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी असेल. यामध्ये धातू (Metals) आणि ऊर्जा (Energy) उत्पादनांसारख्या कमोडिटीजचा समावेश असू शकतो.

GST अडथळ्यावर मात

सध्या FPIs ना फिजिकल गुड्स डिलिव्हरी घेण्यास परवानगी नाही, कारण त्यांच्याकडे भारतातील GST रजिस्ट्रेशन नसते. नवीन नियमांमुळे FPIs प्रत्यक्ष वस्तू हातात न घेताच डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये राहू शकतील, ज्यामुळे टॅक्सशी संबंधित समस्या टाळता येतील.

अनिवार्य एक्झिट मेकॅनिझम

FPIs कडून चुकून फिजिकल डिलिव्हरी होणे टाळण्यासाठी, SEBI एक 'अनिवार्य एक्झिट' (Mandatory Exit) नियम आणणार आहे. यानुसार, FPIs ना डिलिव्हरी कालावधी सुरू होण्याच्या किमान तीन दिवस आधी त्यांचे पोझिशन्स स्क्वेअर ऑफ (Square off) करावे लागतील किंवा पुढील कॉन्ट्रॅक्टमध्ये रोलओव्हर (Roll over) करावे लागतील.

जर FPIs ने ही मुदत पाळली नाही, तर त्यांची पोझिशन क्लिअरिंग मेंबर (Clearing Member) म्हणजेच ब्रोकरला घ्यावी लागेल. यामुळे ब्रोकरवर फिजिकल डिलिव्हरीचा धोका वाढेल.

मार्केट स्कोप आणि धोके

हा प्रस्ताव केवळ नॉन-एग्रीकल्चरल (Non-agricultural) कमोडिटीजसाठी आहे. सध्या अनेक संवेदनशील कृषी कमोडिटीजमधील (Agricultural Commodities) ट्रेडिंग निलंबित आहे.

FPIs च्या वाढत्या सहभागामुळे मार्केटमध्ये लिक्विडिटी वाढू शकते आणि स्प्रेड्स (Spreads) कमी होऊ शकतात. मात्र, यामुळे ऑपरेशन्ल धोके देखील वाढू शकतात. विशेषतः कॉन्ट्रॅक्ट एक्स्पायरीच्या (Contract Expiry) वेळी अचानक व्होलाटिलिटी (Volatility) येऊ नये यासाठी पोझिशन लिमिट्सवर (Position Limits) बारीक लक्ष ठेवावे लागेल.

पुढील टप्प्यात SEBI एक कन्सल्टेशन पेपर (Consultation Paper) प्रसिद्ध करेल, ज्यात अंतिम नियम, दंड संरचना (Penalty Structures) आणि FPIs व ब्रोकर यांच्यातील कराराच्या आवश्यकतांचा तपशील असेल.