रशिया सध्या आशियातून, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, सुमारे **270,000 मेट्रिक टन** शुद्ध इंधन आयात करत आहे. देशांतर्गत रिफायनरींवरील हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापाराची गुंतागुंत समोर आली आहे, कारण रशिया निर्बंध टाळण्यासाठी जहाज-ते-जहाज हस्तांतरणाचा (ship-to-ship transfers) वापर करत आहे, ज्यामुळे भारतीय रिफायनर्ससाठी नवीन व्यापारी संधी निर्माण झाल्या आहेत.
रशियात इंधन टंचाई, आशियाई देशांकडे धाव
सध्या रशियात गंभीर इंधन टंचाई जाणवत आहे. यावर मात करण्यासाठी, रशिया या ऑगस्ट महिन्यात आशियातून जवळपास 270,000 मेट्रिक टन शुद्ध इंधन आयात करत आहे. रशियातील तेल रिफायनरीजवर होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत मोठी घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळून ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी, रशिया हे व्यवहार जहाज-ते-जहाज हस्तांतरणाद्वारे (ship-to-ship transfers) करत आहे. या पद्धतीमुळे मालाचे अंतिम ठिकाण आणि उत्पत्तीस्थळ लपवणे सोपे जाते.
भारताची वाढती भूमिका
या पुरवठा साखळीत भारत एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. या महिन्यात रशियाला पुरवल्या जाणाऱ्या एकूण इंधनापैकी सुमारे एक तृतीयांश वाटा भारताचा आहे. रिपोर्ट्सनुसार, रशियाच्या रोसनेफ्ट (Rosneft) या कंपनीच्या मालकीची असलेली नायरा एनर्जी (Nayara Energy) सारख्या कंपन्या या पुरवठा मार्गांमध्ये सामील आहेत. उर्वरित इंधन दक्षिण कोरिया आणि मलेशियाच्या किनारपट्टीवरील व्यवहारणासह इतर आशियाई केंद्रांमधून घेतले जात आहे.
भारतीय रिफायनर्ससाठी नवीन संधी आणि धोके
भारतीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी, हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. जरी भारतीय रिफायनर्स ऐतिहासिकदृष्ट्या रशियन क्रूड ऑइलचे मोठे खरेदीदार असले, तरी आता ते रशियन बाजारात तयार उत्पादने पुरवून दुहेरी भूमिका बजावत आहेत. रशियातील उत्पादन तूट भरून काढण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सना या मागणी असलेल्या बाजारात प्रवेश मिळाल्याने त्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या परिस्थितीमुळे काही मोठे धोकेही निर्माण झाले आहेत. 'शॅडो फ्लीट टँकर्स' (shadow fleet tankers) आणि समुद्रातील मध्यस्थी हस्तांतरणासारख्या (mid-sea transfers) जटिल लॉजिस्टिक पद्धतींमुळे या व्यापारात खर्च आणि अनिश्चितता वाढत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भू-राजकीय धोका वाढत आहे. अमेरिकेत अशा कायदेशीर प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठे शुल्क (tariffs) लादले जाऊ शकते. असे झाल्यास, भारतीय ऊर्जा कंपन्यांसाठी व्यवसायाचा खर्च वाढेल आणि त्यांना आखाती किंवा पश्चिम आफ्रिकेसारख्या महागड्या बाजारपेठांमधून क्रूड ऑइल खरेदी करावे लागेल.
व्यापक आर्थिक परिणाम
जागतिक इंधन किमती अस्थिर राहिल्यास किंवा पुरवठा साखळी आणखी मर्यादित झाल्यास, त्याचा देशांतर्गत उद्योगांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. काही विश्लेषकांच्या मते, आयात खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेत किरकोळ महागाईचा दबाव येऊ शकतो, जरी याचे प्रमाण व्यापाराचे प्रमाण आणि कालावधी यावर अवलंबून असेल.
येत्या काही महिन्यांत रशियातील रिफायनरी हल्ल्यांची वारंवारता, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांची स्थिती आणि अमेरिकेतील ऊर्जा व्यापार शुल्काशी संबंधित कायदेशीर घडामोडींवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, भारतीय तेल रिफायनर्स व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल, जेणेकरून या बदलत्या व्यापारी गतिशीलतेचा निर्यात नफा आणि दीर्घकालीन पुरवठा करारांवर कसा परिणाम होतो हे समजू शकेल.