अमेरिकेने इराणवरील तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती **$92** प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने भारतीय रुपया **₹95.71** च्या पातळीवर घसरला आहे. यामुळे भारताची व्यापार तूट, महागाई आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भू-राजकीय तणाव आणि तेलाच्या किमती
अमेरिकेने इराणसोबत वाढवलेल्या तणावामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. हॉरमझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत $92 च्या वर गेली आहे. इराण या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर नियंत्रण ठेवत असल्याच्या दाव्यामुळे तेलाच्या किमतीत धोका वाढला आहे. मागील चार दिवसांपासून ब्रेंट क्रूडच्या किमती वाढत असून, याचा फटका भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना बसत आहे.
भारताची आर्थिक असुरक्षितता
भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी सुमारे 85% आयातीवर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास आयातीचा खर्च लक्षणीय वाढतो, ज्यामुळे व्यापार तूट वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. भारताला तेलाची आयात डॉलरमध्ये करावी लागते. तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यास डॉलरची मागणी वाढते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे चलन बाजारातील हस्तक्षेप करूनही रुपयाला सावरणे कठीण होते. आरबीआय बाजारात हस्तक्षेप करून रुपयातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु तेल आयातकांसाठी डॉलरची मागणी अजूनही जास्त असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
शेअर बाजारावर आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम
तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भारतीय शेअर बाजारावरही परिणाम झाला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये सलग घसरण दिसून येत आहे. वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे महागाई वाढण्याची भीती गुंतवणूकदारांना सतावत आहे, ज्यामुळे आगामी काळात व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विमान वाहतूक, उत्पादन आणि पेंट उद्योगांवर याचा जास्त परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती ग्राहकांवर लादणे अनेक कंपन्यांसाठी कठीण जात आहे. तसेच, रुपयाच्या घसरणीमुळे डॉलर-आधारित कर्जाची परतफेड करणे महाग झाले आहे, ज्याचा कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.