तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका
सध्या जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढला आहे. याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला असून, ते $98 प्रति बॅरल च्या वर गेले आहे. यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांची डोकेदुखी वाढली आहे. तेल आयातीसाठी लागणाऱ्या डॉलर्सची मागणी वाढल्याने रुपयावर दबाव येत आहे.
RBI चा हस्तक्षेप पण मर्यादा?
रुपयाला 95.80 च्या खाली घसरण्यापासून रोखण्यासाठी RBI ने हस्तक्षेप केला आहे. मात्र, हा तात्पुरता उपाय आहे. देशातील वाढते ट्रेड डेफिसिट (Current Account Deficit) आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पैसा काढून घेण्याचे (FPI Outflow) सत्र सुरूच असल्याने रुपयावरील दबाव कमी झालेला नाही. RBI आपल्या परकीय चलन साठ्याचा (Forex Reserves) वापर रुपयाला आधार देण्यासाठी करत आहे, पण यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते.
प्रादेशिक चलनांची तुलना
गेल्या वर्षभरात रुपया 6.5% ने घसरला आहे. इतर आशियाई चलनांच्या तुलनेत रुपयाची घसरण जास्त आहे. याचा अर्थ, जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता रुपयामध्ये कमी आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेकडील तणाव वाढल्यास रुपयाची कामगिरी डॉलर आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठेतील चलनांपेक्षाही खराब होते.
एफआयआय (FII) आणि व्याज दरातील तफावत
अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (US Federal Reserve) आणि RBI यांच्यातील व्याज दरातील तफावत कमी होत चालली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारात गुंतवणूक करणे कमी आकर्षक वाटत आहे, परिणामी परकीय पैशांचा ओघ कमी होत आहे.
भविष्यातील चिंता
सरकारने परदेशी बॉण्ड गुंतवणूकदारांना कर सवलती देण्याचा विचार केला असला तरी, हे तात्पुरते उपाय आहेत. केवळ भांडवली खात्यातील (Capital Account) पैशांवर अवलंबून राहून चालू खात्यातील (Current Account) तूट भरून काढणे धोकादायक ठरू शकते. जर जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली, तर बाजारात अपेक्षित पैसा येण्याची शक्यता कमी आहे आणि रुपया आणखी घसरू शकतो.
पुढील धोरण काय?
आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या आगामी पतधोरणावर (Monetary Policy) आहे. व्याजदर वाढवल्यास देशांतर्गत वाढ खुंटू शकते आणि तेल आयातीवरील खर्च कमी होणार नाही, असा अंदाज आहे. त्यामुळे, पुढील काळात रुपया 95 ते 96 च्या दरम्यान अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. RBI किती परकीय चलन साठा खर्च करण्यास तयार आहे, यावर रुपयाची घसरण थांबेल की नाही हे अवलंबून असेल.
