राजस्थानमधील मूग उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. सरकारी MSP **₹८,७८०** असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना **₹७,४५२** प्रति क्विंटल इतकाच दर मिळत आहे. १ सप्टेंबरपासून आवक **१० पटीने** वाढली असून सरकारी खरेदीतील दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
राजस्थान हे खरीप हंगामातील मुगाचे सर्वात मोठे उत्पादक राज्य आहे, मात्र सध्याची स्थिती शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची ठरत आहे. बाजारात मुगाचे भाव सरकारी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) बरेच खाली आहेत. १ सप्टेंबरपासून राज्यातील मंडईंमध्ये सुमारे ६३,००० टन मुगाची आवक झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० पटीने अधिक आहे. वाढत्या आवकेमुळे बाजारात पुरवठा प्रचंड वाढला असून, स्थानिक बाजारपेठांना तो पेलणे कठीण होत आहे.
खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि आर्थिक फटका
नॅफेड (Nafed) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या सरकारी संस्थांकडून खरेदी होण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने माल विकावा लागत आहे. केवळ या अल्प कालावधीत शेतकऱ्यांचे सुमारे ₹१४.४ कोटींचे संभाव्य नुकसान झाले असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. याव्यतिरिक्त, नॅफेडकडून जुना स्टॉक ₹६,५०० प्रति क्विंटल दराने बाजारात विकला जात असल्याने नव्या मालाच्या किमतीवरही त्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.
भविष्यातील चिंतेचे वातावरण
मुगाच्या आगामी हंगामासाठी करण्यात आलेल्या पेरणीचे क्षेत्र उद्दिष्टापेक्षा १३% कमी झाले आहे. सरकारने २६.५० लाख हेक्टरचे लक्ष्य ठेवले होते, मात्र त्या तुलनेत पेरणी कमी झाल्याने शेतकरी आता इतर पिकांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत. जर सरकारी खरेदी यंत्रणा गहू आणि धानप्रमाणे स्वयंचलित (Automatic) केली नाही, तर भविष्यात मूग लागवडीचे क्षेत्र आणखी घटण्याची शक्यता आहे.