RBI ने सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (SGB) 2020-21 Series-IV साठी ₹14,307 प्रति ग्रॅम इतका परतावा निश्चित केला आहे. पाच वर्षांपूर्वी हे बॉण्ड्स खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना आता व्याज सोडून जवळपास **198%** चा मोठा परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या परताव्यावर लागू असलेल्या कर नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
RBI चा मोठा निर्णय: गुंतवणूकदारांना मिळणार ₹14,307 चा परतावा!
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (SGB) 2020-21 Series-IV साठी मुदतपूर्ती परतावा (Redemption Price) ₹14,307 प्रति युनिट निश्चित केला आहे. हा निर्णय १४ जुलै २०२६ पासून लागू होईल, ज्या दिवशी या बॉण्ड्सचा अनिवार्य पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी पूर्ण होईल. या निर्णयामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना एक मोठी संधी मिळणार आहे.
परतावा कसा मोजला जातो?
मुदतपूर्तीचा परतावा इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने (IBJA) प्रसिद्ध केलेल्या सोन्याच्या सरासरी बंद किमतींवर आधारित असतो. मुदतपूर्तीच्या तारखेच्या आधीच्या तीन व्यावसायिक दिवसांतील सोन्याच्या बंद भावांची साधी सरासरी काढून हा दर निश्चित केला जातो. यामुळे, गुंतवणूकदारांना त्यावेळी बाजारात सोन्याचा जो दर असेल, त्यानुसार योग्य परतावा मिळतो.
सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठा फायदा!
२०२१ मध्ये ज्या गुंतवणूकदारांनी या सिरीजमध्ये गुंतवणूक केली होती, त्यांच्यासाठी हा एक सुवर्णसंधी आहे. ऑनलाइन सबस्क्रिप्शनमध्ये प्रति ग्रॅम ₹4,802 तर ऑफलाइन सबस्क्रिप्शनमध्ये ₹4,852 दर होता. आता ₹14,307 प्रति ग्रॅम दराने, ऑनलाइन गुंतवणूकदारांना ₹9,505 चा निव्वळ फायदा होईल, जो जवळपास 198% परतावा आहे. याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांना बॉण्ड्सवर दरवर्षी 2.5% दराने व्याजाचा लाभही मिळाला आहे.
कराचे गणित आणि गुंतवणुकीचा विचार
जरी परतावा आकर्षक असला तरी, गुंतवणूकदारांनी मुदतपूर्तीवर लागू होणाऱ्या करांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स हे भांडवली मालमत्ता (Capital Asset) मानले जातात आणि मुदतपूर्तीवर मिळणारा नफा आयकर कायद्यानुसार (Income Tax Act) भांडवली नफा कराच्या (Capital Gains Tax) अधीन असतो. हा कर बॉण्ड मुदतीपर्यंत ठेवल्यास किंवा दुय्यम बाजारात विकल्यास वेगळ्या पद्धतीने लागू होऊ शकतो. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
फिजिकल सोन्याप्रमाणे, SGBs मध्ये स्टोरेजचा खर्च किंवा मेकिंग चार्जेस नसतात. तसेच, यावर सरकारची हमी आणि नियमित व्याज मिळते. मात्र, हे बॉण्ड्स त्वरित विकले जाऊ शकत नाहीत, कारण पाच वर्षांच्या लॉक-इननंतर विशिष्ट व्याज देण्याच्या तारखेलाच बाहेर पडण्याची सोय आहे. सध्या बॉण्ड्स असलेले गुंतवणूकदार, अंतिम मुदत गाठण्यापूर्वी विक्री करावी की नाही, याचा निर्णय घेताना भविष्यातील सोन्याच्या दरातील चढ-उतार आणि मागणीचा विचार करू शकतात.
