RBI ने सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (SGB) 2018-19 Series VI साठी ₹15,102 प्रति युनिटचा परतावा निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार 12 ऑगस्ट 2026 पासून हे बॉण्ड्स मुदतपूर्व (Premature Redemption) करू शकतील. मात्र, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन कर नियमांमुळे लवकर पैसे काढल्यास कॅपिटल गेन टॅक्स (Capital Gains Tax) लागू होणार आहे.
मुदतपूर्व परतावा आणि नवीन कर नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (SGB) 2018-19 Series VI च्या मुदतपूर्व परताव्यासाठी (Premature Redemption) एक विंडो निश्चित केली आहे. यानुसार, पात्र गुंतवणूकदार 12 ऑगस्ट 2026 पासून त्यांचे बॉण्ड्स ₹15,102 प्रति युनिट दराने रिडीम करू शकतील. हा दर इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) द्वारे निश्चित केला जातो आणि तो रिडेम्प्शन तारखेच्या आधीच्या तीन व्यावसायिक दिवसांतील 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या बंद भावाच्या सरासरीवर आधारित असतो.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन कर नियमांमुळे आता मुदतपूर्व परताव्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स (Capital Gains Tax) लागणार आहे. पूर्वी जे गुंतवणूकदार मुदतपूर्व परतावा घेत होते, त्यांना कर सवलत मिळत होती. मात्र, आता ही सवलत फक्त 8 वर्षांच्या पूर्ण मुदत पूर्ण करणाऱ्या बॉण्ड्ससाठीच आहे. त्यामुळे, लवकर पैसे काढल्यास तुमच्या अपेक्षित नफ्यात घट होऊ शकते.
ऐतिहासिक परताव्याचा आढावा
गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे SGB योजना गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय राहिली आहे. उदाहरणार्थ, SGB 2019-20 Series VIII, जो सुरुवातीला ₹3,276 प्रति ग्रॅम दराने जारी केला गेला होता, त्याने वार्षिक व्याजाशिवाय सोन्याच्या किमतीतील वाढीमुळे तब्बल 361% परतावा दिला आहे. हे आकडे सोन्यातील गुंतवणुकीची क्षमता दर्शवतात, पण मुदतपूर्व परतावा घेताना सध्याची सोन्याची बाजारातील किंमत आणि नवीन कर नियम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
जोखीम आणि बाजारातील घटक
कर व्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांनी बॉण्ड्स होल्ड करावेत की रिडीम करावेत, यावर परिणाम करणारे इतर अनेक घटक आहेत. रिडेम्प्शनची किंमत सोन्याच्या किमतीतील विशिष्ट तीन दिवसांच्या विंडोवर अवलंबून असते. त्यामुळे, या कालावधीत बाजारात अस्थिरता (Volatility) असल्यास, अंतिम परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. जर या तीन दिवसांत सोन्याचे दर कमी झाले, तर तुम्हाला उच्चांकी किंमतीचा फायदा मिळणार नाही.
याव्यतिरिक्त, तरलता (Liquidity) हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी सेकंडरी मार्केटमधून (Secondary Market) बॉण्ड्स खरेदी केले आहेत, त्यांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की 8 वर्षांनंतरही त्यांना करमुक्त परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे, मूळ गुंतवणूकदार आणि सेकंडरी मार्केटमधील खरेदीदार यांच्यात फरक आहे. जे गुंतवणूकदार बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत, त्यांनी RBI च्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण रिडेम्प्शनसाठी निर्धारित व्याज पेमेंटची तारीख चुकल्यास, त्यांना पुढील पात्र कालावधीची वाट पाहावी लागेल किंवा सेकंडरी मार्केटमध्ये व्यापार करावा लागेल, जिथे किंमती अधिकृत रिडेम्प्शन मूल्यापेक्षा भिन्न असू शकतात.