सोनं-चांदीत तुफानी तेजी! पण 'या' नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना चिंता

तेजीला करांचा तडाखा?

गेल्या काही वर्षांपासून सोन्या-चांदीच्या किमतींनी गुंतवणुकदारांना मालामाल केले आहे. 2025 या कॅलेंडर वर्षात सोन्याच्या किंमतीत 75% तर चांदीत तब्बल 167% ची वाढ झाली. 2026 च्या सुरुवातीलाही ही तेजी कायम असून, 26 फेब्रुवारीपर्यंत सोन्यात 18% आणि चांदीत 14% पेक्षा जास्त वाढ दिसून आली. मध्य पूर्वेतील तणाव, जागतिक आर्थिक धोरणातील बदल आणि चांदीची औद्योगिक मागणी यामुळे हे दर वाढले आहेत. 26 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,61,060 वर पोहोचला होता, तर चांदी ₹2,85,000 प्रति किलोग्राम दराने विकली जात होती.

ETF आणि Funds of Funds चा गुंतागुंतीचा कर

गोल्ड आणि सिल्व्हर ETFs (Exchange Traded Funds) आणि Funds of Funds (FoFs) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी करांचे नियम क्लिष्ट आहेत. हे फंड इक्विटी-ओरिएंटेड नसल्यामुळे, 12 महिने (ETFs) किंवा 24 महिने (FoFs) पेक्षा कमी कालावधीत नफा झाल्यास, तो तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार Short-Term Capital Gains (STCG) म्हणून करपात्र ठरतो. जर तुम्ही इंट्रा-डे ट्रेडिंग करत असाल, तर ते स्पेकुलेटिव्ह इन्कम मानले जाते आणि त्यावरही स्लॅब रेटनुसार कर लागतो. या कालावधीनंतर विक्री केल्यास Long-Term Capital Gains (LTCG) लागू होतात. यावर 12.5% चा फ्लॅट टॅक्स लागतो, पण इंडेक्सेशनचा फायदा मिळत नाही. विशेष म्हणजे, इक्विटी फंडांप्रमाणे इथे ₹1.25 लाखांपर्यंत LTCG वर सूट मिळत नाही. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, Nippon India ETF Gold BeES चा AUM (Assets Under Management) ₹39,901 कोटी होता, तर ICICI Prudential Silver ETF चा AUM ₹14,827 कोटी होता.

Sovereign Gold Bonds (SGBs) आणि बजेट 2026 चा धक्का

युनियन बजेट 2026 नंतर Sovereign Gold Bonds (SGBs) च्या कर नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. SGBs वर मिळणारे 2.5% वार्षिक व्याज तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार 'इतर स्रोतांकडून उत्पन्न' (Income from other sources) या हेडखाली करपात्र आहे. मात्र, मॅच्युरिटीवर मिळणाऱ्या कॅपिटल गेन्सवर आता मोठा बदल झाला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून, मूळ गुंतवणूकदारांना (Original Subscribers) जे बॉण्ड्स सुरुवातीपासून मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवतात, त्यांनाच मॅच्युरिटीवरील कॅपिटल गेन्सवर करमाफी मिळेल. जे गुंतवणूकदार NSE किंवा BSE सारख्या सेकंडरी मार्केटमधून SGBs खरेदी करतात, त्यांना आता मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवले तरी 12.5% (LTCG) दराने कर भरावा लागेल, तोही इंडेक्सेशनशिवाय. यामुळे सेकंडरी मार्केटमधील SGBs हे कर-बचतीचे साधन राहिले नाही.

फिजिकल गोल्ड-सिल्व्हर: करांचे नियम कायम

फिजिकल गोल्ड (सोन्याचे बार, नाणी) किंवा सिल्व्हर (चांदी) विकल्यास, खरेदीची तारीख आणि विक्रीची तारीख यामधील कालावधीवर कर अवलंबून असतो. 24 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विक्री केल्यास STCG लागतो, जो तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार असतो. 24 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास LTCG लागू होतो, ज्यावर 12.5% कर लागतो (इंडेक्सेशनशिवाय). फिजिकल गोल्ड-सिल्व्हर खरेदी करताना भरलेला GST (Goods and Services Tax) हा कॅपिटल गेन टॅक्स कमी करण्यासाठी वापरता येत नाही.

बाजारातील अस्थिरता आणि भविष्य

सोनं-चांदीने जरी मोठी उसळी घेतली असली, तरी गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. 2016 ते 2026 या दशकात चांदीच्या किमतीत 750% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. सोने सुरक्षित मालमत्ता (Safe-haven asset) असले तरी, चांदी औद्योगिक धातू असल्याने तिच्या किमती जागतिक आर्थिक वाढीवर आणि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांतील मागणीवर अवलंबून असतात. 26 फेब्रुवारी 2026 च्या आकडेवारीनुसार, नफावसुलीमुळे (Profit Booking) सोन्याच्या किमतीत थोडी घट दिसली, तर चांदीत मोठी घसरण झाली, जी तिची जास्त अस्थिरता दर्शवते. 2026 साठी चांदीच्या किमती ₹3.8 ते ₹4.6 लाख प्रति किलोग्राम दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे, जी मागील मोठ्या तेजीनंतर किंमती स्थिर होण्याची (Mean reversion) शक्यता दर्शवते. नवीन कर नियमांमुळे हाती येणारा परतावा (Net Returns) कमी होऊ शकतो, विशेषतः जास्त टॅक्स स्लॅबमध्ये असलेल्यांसाठी.

विश्लेषकांचे मत आणि पुढील रणनीती

बाजार विश्लेषकांच्या मते, सोन्या-चांदीच्या किमती अजूनही चांगल्या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. सोने लवकरच ₹1,70,000 प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत जाऊ शकते. चांदीच्या किमतीत थोडी नरमाई अपेक्षित असली तरी, ती ₹2,67,000 ते ₹3,25,000 प्रति किलोग्रामच्या दरम्यान राहू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता कर नियमांचा त्यांच्या अंतिम परताव्यावर काय परिणाम होईल, याचा काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. कॅपिटल लॉस (Capital Loss) वजा करून घेणे (Set-off) यासारख्या कर नियोजनाच्या (Tax Planning) योजना महत्त्वाच्या ठरतील. शॉर्ट-टर्म कॅपिटल लॉस (STCL) हा STCG आणि LTCG दोन्ही वजा करू शकतो, तर लॉन्ग-टर्म कॅपिटल लॉस (LTCL) फक्त LTCG वजा करू शकतो. उरलेले नुकसान पुढील 8 वर्षांपर्यंत पुढे नेले जाऊ शकते, जर वेळेवर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले तर. त्यामुळे, नवीन कर प्रणाली आणि बाजारातील चढ-उतार पाहता, माहितीपूर्ण आणि कर-जागरूक दृष्टिकोन ठेवणे महत्त्वाचे आहे.