भारतीय कॉफी आणि रबर निर्यातदारांना आता युरोपियन युनियनच्या कडक 'डिफॉरेस्टेशन' नियमांचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत चहाच्या आयातीत ५०.६% वाढ झाल्याने देशांतर्गत उत्पादकांचे मार्जिन धोक्यात आले आहे.
भारतीय प्लांटेशन क्षेत्र सध्या एका कठीण वळणावर आहे. नुकत्याच झालेल्या UPASI च्या १३३ व्या वार्षिक परिषदेत, उद्योजकांनी युरोपियन युनियनची 'डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन' (EUDR) आणि वाढती आयात यांसारख्या आव्हानांकडे लक्ष वेधले आहे.
निर्यातीसाठी नवे नियम (EUDR)
युरोपियन युनियनने आता अशा वस्तूंवर निर्बंध आणले आहेत ज्यांचे उत्पादन जंगलतोड करून मिळवलेल्या जमिनीवर झाले आहे. कॉफी आणि रबर निर्यातदारांना आता आपल्या उत्पादनांच्या शेतीचे अचूक भौगोलिक लोकेशन (Geolocation) पुरावा म्हणून सादर करणे बंधनकारक आहे. भारतामधील अनेक छोटे उत्पादक डिजिटल रेकॉर्डच्या अभावामुळे या नियमांचे पालन करण्यास असमर्थ आहेत, ज्यामुळे युरोपातील बाजारपेठेतील त्यांची भागीदारी धोक्यात आली आहे.
चहाच्या आयातीचा फटका
दुसरीकडे, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात चहाची आयात तब्बल ५०.६% ने वाढली असून ती १५.०६ दशलक्ष किलो इतकी झाली आहे. स्वस्त दरातील या आयातीमुळे स्थानिक लिलावात चहाचे भाव पडले आहेत. मजुरी आणि खतांचा वाढता खर्च पाहता, स्थानिक उत्पादकांचे नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
ज्या कंपन्यांची युरोपातील निर्यात जास्त आहे, त्यांच्यावर आता डिजिटल सिस्टिम उभारण्याचा आणि सर्टिफिकेशन मिळवण्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. जर या कंपन्यांना वेळेत नियमांचे पालन करता आले नाही, तर त्यांचा मार्केट शेअर कमी होऊ शकतो. चहा उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत, स्वस्त आयातीमुळे त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवणे कठीण झाले आहे. आगामी काळात लिलाव दर (Auction Prices) आणि सरकारी धोरणांमधील बदल यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.