इंडोनेशियाने लागू केलेल्या नवीन **B50** बायोडिझेल नियमामुळे जागतिक बाजारात पाम तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशांवर याचा थेट परिणाम होणार असून, आगामी सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारात पाम तेलाच्या किमती सातत्याने वरच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील वाढती दरी. १ जुलै २०२६ पासून इंडोनेशियाने B50 बायोडिझेल मॅंडेट लागू केले आहे. या नियमानुसार, डिझेलमध्ये ५०% पाम तेलाचे मिश्रण अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिणामी, कच्च्या पाम तेलाचा (CPO) मोठा साठा निर्यातीऐवजी देशांतर्गत इंधन गरजेसाठी वळवण्यात आला आहे.
जागतिक बाजारातील स्थिती
२०२६-२७ या हंगामासाठी जागतिक उत्पादन ८१.४ दशलक्ष टन इतके स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे, तर दुसरीकडे उपभोग २.७% ने वाढण्याची शक्यता आहे. मलेशियाच्या 'बर्सा मलेशिया' (Bursa Malaysia) एक्सचेंजवर फ्युचर्सचे भाव RM ५,००० प्रति टन च्या वर गेले आहेत, जे भविष्यातील पुरवठ्यातील टंचाई दर्शवतात.
हवामानाचा धोका (El Niño Effect)
केवळ सरकारी धोरणेच नव्हे, तर 'एल निनो' (El Niño) सदृश्य हवामानाचा धोकाही तज्ज्ञांकडून वर्तवला जात आहे. यामुळे आग्नेय आशियातील पाम लागवड क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या हवामान बदलाचा पिकांच्या उत्पन्नावर ९ ते १६ महिन्यांचा विलंबित परिणाम होतो, ज्यामुळे २०२७ मध्ये पुरवठा विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतावर काय परिणाम?
भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेलाचा आयातदार आहे. सणासुदीचा काळ जवळ आल्याने भारतीय आयातदारांनी साठवणूक वाढवली असली, तरी जागतिक बाजारपेठेतील महागाईचा फटका भारतीय घरांच्या बजेटला बसणार आहे. रिफाइंड तेल आणि वनस्पती तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
गुंतवणूकदारांनी आता खाद्यतेल आणि FMCG कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. कंपन्या वाढीव कच्च्या मालाचा खर्च स्वतः सोसणार की ग्राहकांवर भार टाकणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांतून त्यांच्या खरेदी रणनीतीचे (Procurement Strategy) चित्र स्पष्ट होईल.