सौदी अरेबियातील ऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या हुथी हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent Crude चे दर **$१०३** च्या वर गेले आहेत. याचा फटका भारताला बसत असून, 'इंडियन बास्केट'चे दर **$१२७** वर पोहोचले आहेत.
सौदी अरेबियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि रियाध आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या संघर्षामुळे Brent Crude ने $१०३ चा टप्पा ओलांडला असून त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात बिलावर होत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ९०% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे आता 'इंडियन बास्केट'चे दर $१२७ प्रति बॅरलवर जाऊन पोहोचले आहेत.
सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक ताण
या दरवाढीचा मोठा फटका देशातील सरकारी तेल कंपन्यांना बसत आहे. सध्या या कंपन्यांना रोज तब्बल ₹५३० कोटींची 'अंडर-रिकव्हरी' (Under-recovery) सहन करावी लागत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तेल शुद्धीकरण आणि वितरणाचा खर्च कच्च्या तेलाच्या खरेदी किमतीपेक्षा जास्त झाल्यामुळे या कंपन्यांना तोट्यात इंधन विकावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर आणि डिव्हिडंड देण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो.
RBI चा तातडीचा हस्तक्षेप
स्थितीचे गांभीर्य ओळखून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष पावले उचलली आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांना डॉलरचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी RBI ने एक विशेष 'डॉलर-सप्लाय विंडो' सुरू केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाच्या मूल्यात होणारी घसरण रोखण्यास आणि चलन बाजारात स्थिरता राखण्यास मदत होईल.
महागाईची टांगती तलवार
कच्च्या तेलाचे हे उच्च दर दीर्घकाळ टिकल्यास देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकार इंधन दरात काही बदल करते की कच्च्या तेलाचा हा भार स्वतः सोसते, याकडे लागले आहे.