तेलाच्या किंमतींचा भडका
मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) जागतिक तेलाच्या किमती 2022 नंतर पहिल्यांदाच इतक्या गगनाला भिडल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स (Brent Crude Futures) $119 प्रति बॅरलच्या इंट्रा-डे उच्चांकावर पोहोचले. हा वाढता तणाव हार्मोन स्ट्रैट (Strait of Hormuz) सारख्या महत्त्वाच्या जागतिक पुरवठा मार्गांमध्ये व्यत्यय आणू शकतो, ज्यामुळे पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात (Energy Markets) आणि अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची भीती आहे.
स्टॅगफ्लेशनचे सावट आणि फेडचे टेन्शन
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे 'स्टॅगफ्लेशन' (Stagflation) चे सावट पुन्हा गडद झाले आहे. स्टॅगफ्लेशन म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे आर्थिक वाढ मंदावते आणि महागाई (Inflation) मात्र वाढतच राहते. बाजारातील गुंतवणूकदार (Investors) आता याच धोक्याबद्दल जास्त काळजीत आहेत. ऊर्जा खर्चातील (Energy Costs) वाढीमुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हला (Federal Reserve) व्याजदर कपातीचे (Interest Rate Cuts) निर्णय पुढे ढकलावे लागू शकतात किंवा ते रद्दही करावे लागू शकतात. हे फेडरल रिझर्व्हसाठी एक मोठे आव्हान आहे, कारण त्यांना एकाच वेळी महागाई नियंत्रणात आणायची आहे आणि आर्थिक वाढीलाही (Economic Growth) पाठिंबा द्यायचा आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीत 35% ची सतत वाढ झाल्यास अमेरिकन शेअर बाजारात 13% ची घसरण होऊ शकते. अमेरिकेचे 10-वर्षांचे ट्रेझरी यील्ड (US 10-Year Treasury Yield) 4.22% पर्यंत वाढले आहे, जे महागाई वाढण्याच्या आणि व्याजदर कपातीस विलंब होण्याच्या शक्यतेकडे निर्देश करते. तसेच, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स (US Dollar Index) मागील महिन्यात 2.5% ने वाढला आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारांवर अधिक दबाव आला आहे.
जागतिक बाजारांवर परिणाम
तेलाच्या किमतीतील या अनपेक्षित दरवाढीचा आणि वाढत्या भू-राजकीय धोक्यांचा (Geopolitical Risks) परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांवर (Stock Markets) दिसून येत आहे. अमेरिकेचे फ्युचर्स मार्केट (US Futures) घसरले आहे. आशियाई बाजारपेठांमध्येही (Asian Markets) मोठी घसरण झाली, टोकियोचा निक्केई 7% पर्यंत कोसळला. भारताचा प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स (BSE Sensex) देखील मोठ्या घसरणीसह एप्रिल 2025 नंतरच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला.
धोरणात्मक चुका आणि महागाईचा धोका
तेलाच्या किमती सतत वाढत राहिल्यास फेडरल रिझर्व्हकडून धोरणात्मक चूक (Policy Error) होण्याचा धोका वाढतो. जर महागाई 2% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिली, तर ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर जास्त काळ उच्च ठेवावे लागतील, ज्यामुळे आर्थिक वाढीला बाधा येऊ शकते. काही अर्थतज्ज्ञांचे (Economists) मत आहे की, बाजारातील अंदाजाच्या विपरीत, यावर्षी फेडरल रिझर्व्ह कोणतीही व्याजदर कपात करणार नाही. 1970s च्या दशकातील तेलाच्या धक्क्यांची (1970s oil shocks) आठवण करून देणारी ही परिस्थिती आहे, जिथे सुरुवातीच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे महागाईची भीती वाढली होती. फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर क्रिस्टोफर वॉलर (Christopher Waller) यांनी सूचित केले आहे की सध्याच्या संघर्षामुळे दीर्घकाळ टिकणारी महागाई वाढणार नाही, तरीही बाजारपेठीत (Market Participants) याबाबत साशंकता आहे. उच्च ट्रेझरी यील्ड आणि मजबूत होत असलेला डॉलर यामुळे जोखीम मालमत्तेसाठी (Risk Assets) कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.