सप्टेंबरमधील **१४%** च्या मोठ्या तेजीनंतर क्रूड ऑईलचे दर आता प्रति बॅरल **९८ डॉलर्सच्या** आसपास स्थिरावले आहेत. सौदी अरेबियातील पाइपलाइन दुरुस्तीमुळे पुरवठा सुरळीत होत असला तरी, अमेरिका-इराण तणावामुळे किमतींना आधार मिळत आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल, हे समजून घेऊ.
ग्लोबल ऑईल मार्केटमध्ये सध्या स्थिरता दिसून येत असून, ब्रेंट क्रूड ९८.१५ डॉलर्स तर WTI क्रूड ९०.३५ डॉलर्सच्या आसपास ट्रेड करत आहे. सप्टेंबर महिन्यात दिसून आलेली १४% वाढ आता काही प्रमाणात थंडावली आहे.
पुरवठा पूर्ववत झाल्याचा दिलासा
सौदी अरेबियातील यानबू पोर्टवरून पुन्हा टँकर लोडिंग सुरू झाले आहे. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनमधील अडथळे दूर झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळीवर असलेला ताण कमी झाला आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये घसरण पाहायला मिळत आहे.
भू-राजकीय तणाव कायम
पुरवठा वाढूनही किमती फारशा खाली येत नाहीत, याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव. हार्मोनूझची सामुद्रधुनी, जो तेलाच्या वाहतुकीचा मुख्य मार्ग आहे, तिथे तणाव वाढल्यास किमती पुन्हा उसळी घेऊ शकतात. इंधन पुरवठा अजूनही काही क्षेत्रांत संथ असल्याने ऊर्जा खर्च चढेच राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
भारताच्या आयात बिलावर कच्च्या तेलाच्या किमतींचा थेट परिणाम होतो. याचा परिणाम खालील तीन विभागांवर प्रामुख्याने होतो:
- OMCs (IOCL, BPCL, HPCL): कच्च्या तेलाचे दर चढे असल्यास या कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव येतो, कारण वाढीव खर्च ग्राहकांवर पूर्णपणे लादणे कठीण असते.
- Upstream कंपन्या (ONGC, Oil India): तेलाचे दर वाढल्यास या कंपन्यांना फायदा होतो, परंतु सरकारी टॅक्समुळे तो नफा काही प्रमाणात मर्यादित राहतो.
- महागाई: इंधन दरांचा परिणाम वाहतूक आणि निर्मिती क्षेत्रावर होत असल्याने, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBI ला व्याजदराबाबत कडक धोरण राखावे लागू शकते.
पुढील वाटचाल
आता सर्व लक्ष ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या OPEC+ बैठकीकडे लागले आहे. ही संस्था उत्पादनाबाबत काय निर्णय घेते, यावरच जागतिक बाजारातील पुढील चढ-उतार अवलंबून असतील.