Crude oil च्या किमतींमध्ये गुरुवारी काहीशी घसरण पाहायला मिळाली. Brent crude **$87.84** प्रति बॅरलवर स्थिरावले आहे. इराण आणि ओमान यांच्यातील संभाव्य कराराच्या चर्चेमुळे पुरवठा साखळी सुधारण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी घसरण नोंदवण्यात आली. Brent crude $87.84 प्रति बॅरल तर West Texas Intermediate (WTI) $82.23 प्रति बॅरलवर स्थिरावले. ही घसरण प्रामुख्याने इराण आणि ओमान यांच्यात हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत होऊ घातलेल्या महसूल-वाटप कराराच्या वृत्तामुळे झाली आहे. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
हॉर्मुझ फॅक्टर आणि बाजारातील सावध पवित्रा
जरी या बातमीने बाजाराला काही काळ दिलासा दिला असला, तरी परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्पष्ट केले आहे की, या मार्गाची स्थिती अमेरिकेच्या अटींवर अवलंबून असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये 'वेट अँड वॉच'चे वातावरण आहे.
भू-राजकीय तणावाचे सावट
किमती कमी झाल्या असल्या तरी, रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. युक्रेनी दलांनी रशियाच्या Afipsky Oil Refinery वर केलेल्या हल्ल्यांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती कायम आहे. तसेच, २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी व्लादिमीर पुतिन यांनी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सरकारी नियंत्रण मिळवण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने या किमतींचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. तेलाचे दर कमी राहिल्यास भारताचे आयात बिल कमी होऊन ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) सुधारण्यास मदत होईल आणि रुपया मजबूत होईल. मात्र, तणाव वाढल्यास महागाई वाढू शकते आणि Oil Marketing Companies (OMCs) च्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.