हॉर्मुझची सामुद्रधुनी मार्गे होणारा तेलाचा सुरळीत पुरवठा जागतिक किमती **१०% ते १५%** नी कमी करू शकतो. मात्र, अमेरिकेने डिझेल निर्यातीवर बंदी घातल्यास जागतिक बाजारात निर्माण होणारी पोकळी भारतीय रिफायनरीजसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत नरमाईची चिन्हे
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात आता स्थिरता दिसून येत आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज १० दशलक्ष बॅरल्सपेक्षा जास्त तेलाची वाहतूक होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास असलेला 'रिस्क प्रीमियम' कमी होण्याची शक्यता असून, पुरवठा साखळी सुरळीत राहिल्यास किमतीत १०% ते १५% पर्यंत घसरण होऊ शकते.
अमेरिकेचा 'डिझेल' निर्णय आणि जागतिक संकट
रशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या बड्या तेल उत्पादक देशांच्या रिफायनिंग क्षमतेवर आलेल्या मर्यादांमुळे जागतिक स्तरावर डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका अमेरिकेलाही बसत असून, तेथील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिका डिझेल निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. यामुळे जागतिक बाजारात डिझेलचा मोठा पुरवठा खंडीत होऊ शकतो.
भारतीय रिफायनरीजसाठी सुवर्णसंधी
अमेरिकेने निर्यात बंद केल्यास जागतिक बाजारात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी भारतीय रिफायनरीज सज्ज आहेत. भारत आधीच दररोज साधारण १ दशलक्ष बॅरल रिफाइंड उत्पादनांची निर्यात करतो. या नव्या परिस्थितीमुळे युरोप आणि दक्षिण अमेरिकन बाजारात भारतीय कंपन्यांना निर्यात वाढवून चांगले मार्जिन मिळवण्याची संधी मिळेल, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कमाईवर होऊ शकतो.
गुंतवणुकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
बाजारातील स्थिती सकारात्मक असली तरी, भू-राजकीय तणाव (Geopolitical tensions) कायम आहे. शिपिंग मार्गांत कोणताही व्यत्यय आल्यास परिस्थिती पुन्हा बिघडू शकते. गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेच्या धोरणात्मक घोषणा आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
