पर्शियन आखातात सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून Brent Crude आता **$97** प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या **85%** तेल आयात करत असल्याने, या दरवाढीचा थेट फटका रुपया, महागाई आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर बसण्याची शक्यता आहे.
पर्शियन आखातातील लष्करी संघर्षाने जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. Brent Crude चा भाव $97 च्या वर गेला आहे, तर WTI क्रूडने $92 चा टप्पा ओलांडला आहे. खुर्ग बेटाजवळील ऑईल टँकर्सवरील हल्ल्यांमुळे पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाले आहेत.
जागतिक पुरवठ्यावर काय परिणाम?
हॉर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) ही जगातील तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानली जाते. सध्या निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Risk) व्यापाऱ्यांनी किमतीत मोठी जोखीम गृहीत धरली आहे. Goldman Sachs च्या मते, जर हा तणाव असाच राहिला, तर वर्षअखेर किमती आणखी $5 ने वाढू शकतात आणि २०२७ पर्यंत पुरवठा साखळी विस्कळीत राहू शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी 85% आयात करतो, त्यामुळे तेलाचे दर वाढणे हे भारतासाठी चिंतेचे कारण आहे. यामुळे देशावरील आयात बिल वाढेल आणि रुपयावर दबाव येईल. तसेच, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) प्रयत्नांनाही मोठा फटका बसू शकतो, कारण इंधन दरवाढीचा परिणाम थेट वाहतूक आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर होतो.
कोणत्या क्षेत्रांवर अधिक दबाव?
- एव्हिएशन: विमानांचे इंधन (ATF) महागल्याने एअरलाईन्सच्या नफ्यावर थेट परिणाम होतो. तिकीट दर वाढवले नाहीत तर मार्जिन घटण्याची शक्यता आहे.
- FMCG आणि पेंट्स: या कंपन्या कच्च्या मालासाठी पेट्रोलियम उत्पादनांवर अवलंबून असतात. वाढत्या डिझेल दरामुळे लॉजिस्टिक खर्च वाढल्याने कंपनीच्या तिमाही निकालांवर परिणाम होऊ शकतो.
- लॉजिस्टिक: इंधनाचे दर हा या क्षेत्राचा मुख्य खर्च असल्याने, वाढत्या दरामुळे वाहतूक कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन कमी होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी सध्या रुपयाची चाल आणि पर्शियन आखातातील तेलाची प्रत्यक्ष वाहतूक यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.