जागतिक स्तरावर तेलाचा वापर २०२७ पर्यंत दररोज **१०८.२ दशलक्ष बॅरल्स** इतका वाढणार असल्याचा अंदाज OPEC ने वर्तवला आहे. भारतासह आशियाई देशांमध्ये होणाऱ्या वाढत्या मागणीचा थेट परिणाम भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे, मात्र वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
ओपेकच्या (OPEC) ताज्या अहवालानुसार, २०२७ पर्यंत जागतिक तेल उपभोग १०८.२ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस या विक्रमी पातळीवर पोहोचेल. या वाढीचे मुख्य इंजिन भारत आणि आशियाई देश असणार आहेत, जिथे इंधन आणि पेट्रोकेमिकल्सची मागणी प्रगत बाजारपेठांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढत आहे.
भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम?
भारताच्या वेगाने होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीमुळे वाहतूक आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इंधनाची मागणी वाढत आहे. याचा थेट फायदा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) होत आहे. वाढत्या वापरामुळे या कंपन्यांचे 'थ्रूपुट' वाढत आहे. मात्र, भारताची ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे, ही एक मोठी जोखीम आहे. जागतिक मागणी वाढल्याने तेलाच्या किमती वाढल्यास, भारताचे आयात बिल वाढून चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते.
ONGC आणि Upstream कंपन्यांचा कल
ONGC आणि ऑईल इंडिया सारख्या कंपन्यांना तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, या कंपन्यांचा नफा केवळ जागतिक मागणीवर अवलंबून नसून, सरकारचे धोरण, विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) आणि इंधन दर नियंत्रणाचे नियम यांवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक बदलांवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.
गुंतवणुकीचा भविष्यातील कल
OPEC च्या मते, २०२७ पर्यंत ऊर्जेच्या शोधासाठी (Upstream Exploration) होणारा खर्च $६५१ अब्ज पर्यंत पोहोचू शकतो. भारतीय कंपन्यांसाठी भांडवली गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. तसेच, भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहने आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे होणारे संक्रमण, पारंपारिक तेल कंपन्यांच्या व्यवसायावर कसा परिणाम करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.