सरकारी कंपनी NMDC ने निकेल मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय तूर्तास थांबवला आहे. इंडोनेशियाकडून होणाऱ्या मोठ्या पुरवठ्यामुळे जागतिक स्तरावर निकेलचे भाव दबावात असून, कंपनीने आपल्या कोअर बिझनेसवर म्हणजे 'आयरन ओर'वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निकेल योजनेला ब्रेक का लागला?
देशातील सर्वात मोठी आयर्न ओर उत्पादक कंपनी NMDC ने निकेल मायनिंगच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या आपल्या योजनेला सध्या स्थगिती दिली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक बाजारातील निकेलचा अतिरिक्त पुरवठा. इंडोनेशियामधून मोठ्या प्रमाणावर निकेलचा पुरवठा होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती सावरू शकलेल्या नाहीत, ज्यामुळे या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक करणे कंपनीसाठी फायदेशीर ठरणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय भागीदारीत अडचणी
केवळ बाजारातील परिस्थितीच नाही, तर इतर तांत्रिक बाबीही या निर्णयाला कारणीभूत ठरल्या आहेत. NMDC ने रशियाच्या प्रमुख मायनिंग कंपनी 'Nornickel' सोबत भागीदारी करण्याबाबत चर्चा केली होती, मात्र त्या चर्चा पुढे सरकू शकल्या नाहीत. परदेशी मालमत्ता मिळवण्यातील अनिश्चितता आणि पेमेंटशी संबंधित गुंतागुंत यामुळे कंपनीने या प्रकल्पातून बाहेर पडणेच योग्य मानले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संदेश?
या निर्णयामुळे NMDC आता आपली भांडवली शिस्त (Capital Discipline) पाळण्यावर भर देत आहे. क्रिटिकल मिनरल्समध्ये विविधता आणण्याऐवजी, कंपनी आपल्या मुख्य व्यवसायावर, म्हणजेच आयर्न ओरवर लक्ष केंद्रित करून जोखीम टाळत आहे. सध्याच्या काळात कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करण्यापेक्षा सुरक्षित राहणे कंपनीच्या फायनान्शिअल परफॉर्मन्ससाठी महत्त्वाचे ठरेल.
भारताची आव्हाने कायम
EV बॅटरी आणि उच्च दर्जाच्या स्टेनलेस स्टीलसाठी निकेल हा अत्यंत महत्त्वाचा धातू आहे. सध्या भारत चीन, जपान, नॉर्वे आणि अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे. आता NMDC सारख्या प्रमुख सरकारी खेळाडूने माघार घेतल्यामुळे, निकेलच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याचा भारताचा प्रवास आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. 'इंटरनॅशनल निकेल स्टडी ग्रुप'च्या मते, २०२६ पर्यंत जागतिक बाजारपेठेत निकेलचा अतिरिक्त साठा कायम राहू शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता कंपनीच्या पुढील रणनीतीवर असेल.