मोदींचे आवाहन: सोने खरेदीला वर्षभराची स्थगिती? अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरिकांना मोठा सल्ला!

आर्थिक दबाव आणि आयातीचा प्रश्न

देशातील विवेकाधीन आयातीला (Discretionary Imports) आळा घालण्यासाठी हे आवाहन करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या तणावामुळे तेल आणि खतांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. भारत हा सोन्याचा एक प्रमुख आयातदार देश असून, देशाची 90% हून अधिक वार्षिक गरज आयातीवर अवलंबून आहे. सोन्याची आयात थेट औद्योगिक उत्पादनात वाढ करत नसली, तरी यामुळे डॉलर राखीव साठ्यात (Dollar Reserves) घट होते आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढते. विशेषतः कच्च्या तेलावरील (Crude Oil) मोठ्या आयातीवरील अवलंबित्व यामुळे ही चिंता आणखी वाढते.

आयातीत मोठी घट आणि पुरवठ्यातील अडथळे

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सोन्याच्या मासिक आयातीत मोठी घट झाली आहे. कोविड-19 काळ वगळता, मागील सुमारे तीन दशकांतील ही सर्वात कमी पातळी आहे. वाढलेल्या किमती आणि मागणीतील घट, तसेच सीमाशुल्क मंजुरी (Customs Clearances) आणि बँकांकडून मिळणाऱ्या परवानग्यांमध्ये होणारा विलंब यासारख्या प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे आयातीत ही घसरण दिसून येत आहे. या पुरवठा समस्यांमुळे स्थानिक बाजारात प्रति औंस (Per Ounce) सुमारे $15 ते $16 पर्यंत प्रीमियम (Premium) आकारला जात आहे. वर्षाच्या उत्तरार्धात सणासुदीचा काळ (Festive Demand) जवळ येत असताना, आयातीमध्ये असेच अडथळे राहिल्यास देशांतर्गत सोन्याचा तुटवडा भासू शकतो.

सोन्याची भूमिका आणि सणासुदीची मागणी

भारतीय संस्कृतीत सोन्याला अनमोल स्थान आहे. सण, लग्नसोहळे आणि घरगुती बचतीचा तो एक अविभाज्य भाग आहे. किमती वाढल्या तरी सोन्याची मागणी साधारणपणे मजबूत राहते. मात्र, सध्या जागतिक अनिश्चितता, पुरवठ्यातील अडथळे आणि स्थानिक पातळीवर वाढलेले प्रीमियम यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) हा आता सोन्याच्या आयातीसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे, परंतु या माध्यमातून होणारी उलाढाल सध्या संथ गतीने सुरू आहे.