मेघालय खाण दुर्घटना: बेकायदेशीर कोळसा व्यापाराने राज्याला मोठा फटका!

मानवी शोकांतिका आणि बेकायदेशीर खाणींचा धोका

मेघालयाच्या ईस्ट जयंतिया हिल्स जिल्ह्यात घडलेल्या या भीषण स्फोटात २७ निष्पाप जीव गेले आणि ९ जण गंभीर जखमी झाले. 'रॅट-होल' कोळसा खाणकामासारख्या अत्यंत धोकादायक आणि बेकायदेशीर पद्धतीमुळे ही दुर्घटना घडली. दुर्गम आणि धोकादायक ठिकाणी खाणकाम सुरू असल्याने बचाव कार्यातही मोठ्या अडचणी आल्या. वारंवार सूचना आणि न्यायिक तपासानंतरही अशा बेकायदेशीर खाणींवर नियंत्रण मिळवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

आर्थिक नुकसानीचा 'कोळसा'

ही बेकायदेशीर खाणकामे केवळ सुरक्षेचा प्रश्न नाही, तर राज्यासाठी मोठे आर्थिक नुकसान (Economic Drain) देखील आहेत. अंदाजे हजारो खाणी या बेकायदेशीरपणे चालवल्या जातात, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात कोळसा काढला जातो, परंतु राज्याच्या महसुलात (Revenue) त्याचा काहीही वाटा नसतो. या 'सावली अर्थव्यवस्थे'ला (Shadow Economy) बाह्य मागणीमुळे (External Demand) चालना मिळते, विशेषतः बांगलादेशातून, जिथे स्वस्त दरात हा बेकायदेशीर कोळसा विकला जातो. या कामांमुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान, जसे की ऍसिडिक मायनिंग ड्रेनेजमुळे (Acidic Mining Drainage - AMD) होणारे जलप्रदूषण, यामुळे परिसंस्था आणि पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान होते, जे अप्रत्यक्षपणे आर्थिक तोटाच वाढवते.

प्रशासकीय त्रुटी आणि दुर्लक्षित धोके

मेघालयातील खाण प्रशासनातील (Mining Governance) गंभीर त्रुटी या वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांचे मूळ कारण आहे. अनेक समित्यांनी आणि न्यायव्यवस्थेने बेकायदेशीर खाणकामावर बंदी घालण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अपयश आले आहे. हजारो खाणी चालवल्या जात असल्याने, हे स्पष्ट होते की नियमांना बगल देऊन नफा कमावणारे एक मोठे नेटवर्क कार्यरत आहे. राज्य सरकारकडून 'शतकानुशतके चालत आलेली प्रथा' थांबवण्यातील अडचण मान्य करणे, हे अप्रत्यक्षपणे या अवैध उद्योगाला मूक संमती देण्यासारखेच आहे. या कामांमुळे कामगारांना कोणतीही सुरक्षा, विमा किंवा कर सवलत मिळत नाही, ज्यामुळे स्थानिक जीवांची आणि पर्यावरणाची किंमत चुकवावी लागते.

पुढील वाटचाल: तपास आणि ठप्प झालेली कारवाई

सध्या या स्फोटाची चौकशी सुरू आहे. पूर्वीच्या अहवालांमध्ये बेकायदेशीर खाणकामाची व्याप्ती आणि प्रशासनाकडून नियमांचे पालन न केल्याचे तपशीलवार वर्णन केले गेले आहे. मात्र, इतिहासाकडे पाहता, केवळ चौकशीतून हे खोलवर रुजलेले अवैध खाणकाम नेटवर्क उद्ध्वस्त होईल, अशी शक्यता कमी वाटते. मुख्यमंत्रींनी ही प्रथा संपवण्यातील अडचण मान्य केली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती जैसे थे राहण्याची चिन्हे आहेत. 'वैज्ञानिक खाणी' (Scientific Mines) उभारण्याचा शासनाचा प्रयत्न पर्यावरणीय कार्यकर्त्यांच्या विरोधाला सामोरा जात आहे. मेघालयाच्या कोळसा क्षेत्राचे भविष्य हे अंमलबजावणी यंत्रणा आर्थिक फायद्यांना आणि राजकीय निष्क्रियतेला किती प्रमाणात रोखू शकते, यावर अवलंबून आहे. अन्यथा, आणखी जीवितहानी आणि पर्यावरणाचे नुकसान होण्याचा धोका कायम राहील.