पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. उसाला जादा भाव मिळावा या मागणीसाठी हे आंदोलन छेडले असून, याचा फटका आता दूध आणि भाजीपाल्याच्या पुरवठ्याला बसण्याची शक्यता आहे. या तणावामुळे साखर कारखान्यांचा गळीत हंगामही लांबणीवर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या बेमुदत आंदोलनाने पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा केला आहे. किणी टोल नाक्यावर केंद्रित झालेल्या या आंदोलनामुळे कराड आणि कागल दरम्यानची वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. शेतकऱ्यांनी जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठाही रोखण्याचा इशारा दिला आहे, ज्याचा थेट परिणाम पुणे आणि मुंबई सारख्या शहरांवर होऊ शकतो.
आर्थिक कोंडी आणि मागण्या
शेतकरी उसाला प्रति टन ₹4,500 चा पहिला हप्ता देण्याची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, सध्याचा 'एफआरपी' (FRP) दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस रस आणि मोलासेसच्या वापरावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. पूर्वी इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आधार कारखान्यांना मिळत होता, परंतु नवीन धोरणामुळे ही अतिरिक्त मिळकत बंद झाल्याने कारखानदारही अडचणीत सापडले आहेत.
साखर उद्योगासमोर ऑपरेशनल रिस्क
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य साखर उत्पादक राज्य असून, या आंदोलनामुळे चालू गळीत हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. हंगाम सुरू होण्यास उशीर झाल्यास उसाची गुणवत्ता खालावते आणि रिकव्हरी रेटवर (Recovery Rate) परिणाम होतो. तसेच, शेतकरी आपला ऊस कर्नाटकच्या कारखान्यांकडे वळवण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक साखर कारखान्यांची क्षमता वापर (Capacity Utilization) कमी होण्याची भीती आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर या आंदोलनाचा थेट परिणाम होत आहे. इथेनॉलपासून मिळणारे उत्पन्न घटल्याने कारखान्यांचे नफा आणि मार्जिन्स (Margins) येत्या तिमाहीत कमी होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांकडे आणि धोरणात्मक बदलांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.