महाराष्ट्रात यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. ऊसाच्या तुटवड्यामुळे कारखान्यांचा गळीत हंगाम कमी होणार असून, इथेनॉल धोरणातील बदलांमुळे साखर कारखान्यांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे.
राज्यातील साखरेच्या उत्पादनावर यंदा निसर्गाचा मोठा फटका बसला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अंदाजानुसार, मागील वर्षीच्या ९९ लाख टनांच्या तुलनेत यंदा उत्पादन ८९ ते ९० लाख टनांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. ऊसाची उपलब्धता कमी झाल्याने यंदा गळीत होणाऱ्या ऊसाचे प्रमाण १,०४५ लाख टनांवरून ९०० लाख टनांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम
ऊसाच्या कमतरतेमुळे साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम देखील आकुंचन पावणार आहे. मागील वर्षी १०४ दिवस चाललेला हंगाम यंदा सरासरी ९० दिवसांवर येण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांचे फिक्स्ड खर्च, जसे की यंत्रसामग्री देखभाल आणि मजुरी, हे कायमस्वरूपी असतात. हंगाम छोटा झाल्यामुळे या खर्चांचे ओझे वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) होऊ शकतो.
इथेनॉल उत्पादनात धोरणात्मक बदल
राज्यातील कारखान्यांची इथेनॉल निर्मिती क्षमता २९६ कोटी लिटर इतकी आहे. मात्र, ऊस रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसच्या वापरावरील सरकारी निर्बंधांमुळे कारखान्यांना आता आपली रणनीती बदलावावी लागत आहे. आता कारखाने 'सी-हेवी मोलॅसिस' आणि धान्यावर आधारित इथेनॉल निर्मितीवर भर देत आहेत. ही प्रक्रिया महागडी असल्याने कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकरी देणी आणि नियामक दबाव
आव्हाने असली तरी, मागील हंगामात कारखान्यांनी ९९.७% एफआरपी (FRP) देणी पूर्ण केली आहेत. तरीही, २१ कारखान्यांकडे अजूनही ११९ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. प्रशासनाकडून या वसुलीसाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी या थकीत रकमेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे काही कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.