साखर दरातील चढ-उतार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ चा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढणार असला, तरी साखर कारखान्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या वर्षाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा भासू नये आणि भाव नियंत्रणात राहावेत, यासाठी सरकारने पारंपरिक नोव्हेंबरच्या तारखेआधीच हंगाम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
किमतींवर नियंत्रण आणि सरकारी हस्तक्षेप
ऑगस्ट २०२६ मध्ये साखरेचे दर प्रति किलो ₹६५ ते ₹६७ पर्यंत पोहोचले होते. मात्र, सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीचा निर्णय घेतल्यामुळे दरांमध्ये मोठी घसरण झाली. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला हे दर प्रति किलो ₹४३ ते ₹४६ पर्यंत खाली आले आहेत. सणासुदीत मागणी वाढणार असल्याने हा भाव स्थिर ठेवणे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
कारखान्यांसमोरील आव्हाने
सरकारचा निर्णय ग्राहकांसाठी दिलासादायक असला, तरी साखर कारखानदारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. लवकर हंगाम सुरू केल्यामुळे उसाची परिपक्वता पूर्ण झालेली नसते. यामुळे साखरेचा रिकव्हरी रेट (Recovery Rate) १% ते १.५% ने घटण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. याचा थेट फटका कारखान्यांच्या नफ्यावर आणि ऑपरेटिंग मार्जिनवर बसणार आहे.
आर्थिक संकटाची दाट शक्यता
कमी रिकव्हरी रेटमुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट देणे आणि कारखान्यांचे व्यवहार सुरळीत ठेवणे आव्हानात्मक ठरेल. यामुळेच उद्योगातील संघटनांनी पुन्हा 'सॉफ्ट-लोन' योजनेअंतर्गत व्याज सबसिडी (Interest Subsidy) सुरू करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
येणाऱ्या काळात कारखान्यांचा प्रत्यक्ष रिकव्हरी रेट कसा राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, १० लाख टन साखरेच्या आयातीचा बाजारावर काय परिणाम होतो आणि सरकारकडून व्याज सवलतीबाबत काही नवीन निर्णय घेतले जातात का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.