गडचिरोलीमध्ये **₹70,000 कोटींच्या** खाण प्रकल्पांना वेग आला असून, Lloyds Metals and Minerals च्या सर्जागड प्रकल्पाचा विस्तार वेगाने सुरू आहे. मात्र, पर्यावरण आणि स्थानिक जनक्षोभाच्या वाढत्या समस्यांमुळे कंपनीसमोर काही मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्याला खनिजांचे मुख्य केंद्र बनवण्याची योजना आखली असून, जानेवारी 2025 पासून आतापर्यंत ₹70,000 कोटींचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. राज्यातील एकूण 260.8 दशलक्ष टन लोहखनिजापैकी तब्बल 178 दशलक्ष टन साठा एकट्या गडचिरोलीत आहे.
सर्जागडमधील वेगवान प्रगती
Lloyds Metals and Minerals Ltd सध्या या भागात सर्जागड लोहखनिज खाणीचे संचालन करत आहे. कंपनीने गेल्या काही वर्षांत आपल्या उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. 2018-19 मध्ये केवळ 0.6 दशलक्ष टन असलेले उत्पादन 2022-23 पर्यंत 10 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. ही 16 पट वाढ कंपनीच्या आक्रमक धोरणाचे दर्शन घडवते, मात्र आदिवासी आणि वनक्षेत्रात काम करताना अनेक तांत्रिक व सामाजिक समस्याही समोर येत आहेत.
पर्यावरण आणि सामाजिक आव्हाने
खाणकाम वाढल्यामुळे हेद्री, बांदे आणि मल्लमपाड यांसारख्या परिसरातील गावांमध्ये पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. स्थानिकांच्या मते, पाणी दूषित होत असल्याने त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तसेच, वाढत्या खाणकामामुळे आरोग्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, 'सोशल लायसन्स टू ऑपरेट' (Social License to Operate) मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जर स्थानिक पातळीवर विरोध तीव्र झाला, तर प्रकल्पाच्या कामात अडथळे येऊ शकतात, वाहतुकीस विलंब होऊ शकतो किंवा सरकारी नियामकांचा दबाव वाढू शकतो. जरी कंपनीने सर्व क्लिअरन्स मिळवले असले, तरी भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत किंवा पर्यावरणीय नियमावलीत होणारे बदल नफ्यावर परिणाम करू शकतात.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
केवळ उत्पादनाचे आकडे न पाहता, गुंतवणूकदारांनी कंपनीची पर्यावरणीय अनुपालन (Environmental Compliance), नवीन परवानग्यांची स्थिती आणि स्थानिकांशी असलेले संबंध यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपनी पाण्याचे व्यवस्थापन आणि सीएसआर (CSR) कार्यावर किती खर्च करते, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकतो, हे ध्यानात ठेवावे.