केरळमधील सुवर्ण व्यापाऱ्यांनी 'व्हिजन २०३०' नावाचा एक विशेष प्लॅन तयार केला आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि वाढता अनुपालन खर्च (Compliance Cost) यामुळे व्यवसायावर ताण येत असल्याने, इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याची आणि नियमावली सुलभ करण्याची मागणी या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
व्यापाराचे सुलभीकरण आणि 'व्हिजन २०३०'
केरळ गोल्ड अँड सिल्वर मर्चंट्स असोसिएशनने (KGSMA) सुवर्ण व्यवसायाला आधुनिक वळण देण्यासाठी 'व्हिजन २०३०' हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पारदर्शकता वाढवणे, नियमांचे पालन सुलभ करणे आणि छोट्या ज्वेलर्सचे हित जपण्यावर भर देण्यात आला आहे. असोसिएशनने इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्यासोबतच, जुन्या सोन्याची खरेदी करण्यासाठी एक Standard Operating Procedure (SOP) असावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. तसेच, वाढते डिजिटल ट्रान्झॅक्शन चार्जेस आणि हॉलमार्किंग फीचा आढावा घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
वाढत्या किमती आणि नफ्याचा ताण
सोन्याच्या किमती सध्या ऐतिहासिक उच्चांकावर असल्याने व्यापाऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी जास्त Working Capital राखून ठेवावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Margins) होत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत छोट्या ज्वेलर्ससाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी नियमावली आणि वाढत्या खर्चाचा ताण ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आणि नियम
Titan Company, Kalyan Jewellers आणि Senco Gold यांसारख्या मोठ्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी सध्याची कडक नियमावली (उदा. HUID हॉलमार्किंग) आधीच लागू आहे. मात्र, असंघटित क्षेत्रासाठी हे नियम पाळणे खर्चिक ठरत आहे. जर ही मागणी मान्य झाली आणि नियम अधिक सुलभ झाले, तर त्याचा फायदा संपूर्ण ज्वेलरी क्षेत्राला होऊ शकतो.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी केंद्रीय सरकारच्या इम्पोर्ट ड्युटी धोरणांवर आणि Bureau of Indian Standards (BIS) च्या नियमांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जरी ही मागणी राज्य पातळीवरून आली असली, तरी ती संपूर्ण सुवर्ण उद्योगातील वाढत्या खर्चिक संरचनांकडे (Cost Structures) लक्ष वेधते. येणाऱ्या काळात सरकार या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.