केरळमधील सुवर्ण व्यापाऱ्यांनी स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी नवीन ज्वेलरी पार्कसाठी **५०%** पेक्षा जास्त निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, तस्करी रोखण्यासाठी सोन्यावरील इम्पॉर्ट ड्युटी **१५%** वरून **६%** करण्याची मागणी सरकारने केली आहे.
स्थानिक उत्पादनाला चालना
Kerala Gold and Silver Merchants Association (KGSMA) ने सोन्याच्या व्यापाराला नवीन दिशा देण्यासाठी एक दुहेरी रणनीती आखली आहे. मुंबई आणि गुजरातवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केरळमध्ये एक स्वतंत्र ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी ५०% पेक्षा जास्त वाटा व्यापारी स्वतः उचलणार आहेत, ज्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
टॅक्स पॉलिसीत बदलाची मागणी
सध्या १३ मे २०२६ पासून सोन्या-चांदीवर १५% इम्पॉर्ट ड्युटी लागू आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, या उच्च करांमुळे सोन्याची तस्करी (Smuggling) वाढली आहे. कायदेशीर मार्गाने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तस्करीच्या स्वस्त सोन्याशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे व्यापार अधिकृत आणि पारदर्शक करण्यासाठी इम्पॉर्ट ड्युटी पुन्हा ६% वर आणावी, अशी आग्रही मागणी सरकारने केली आहे.
ग्राहकांचा कल बदलला
सोन्याचे वाढते दर आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे ज्वेलरी क्षेत्रावर मोठा आर्थिक दबाव आहे. नवीन सोन्याचे दागिने खरेदी करण्यापेक्षा ग्राहक आता जुने सोने देऊन नवीन दागिने घेण्याकडे अधिक झुकत आहेत. काही ठिकाणी तर एकूण विक्रीपैकी ७०% व्यवहार हे जुन्या सोन्याच्या बदल्यात (Old-gold exchange) होत आहेत.
पर्यावरणीय आव्हाने
कोची-त्रिशूर बेल्टमधील 'गोल्ड कॉरिडॉर'साठी सरकारने ₹१० कोटींची प्राथमिक तरतूद केली असली, तरी हा प्रकल्प पर्यावरणीय नियमांच्या कचाट्यात सापडला आहे. दागिने बनवताना सायनाइडसारख्या घातक रसायनांचा वापर होत असल्याने, कठोर पर्यावरणीय मंजुरी आणि कचरा व्यवस्थापन ही मोठी आव्हाने या पार्कसमोर उभी आहेत.