केरळमधील मासेमारी उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, shrimp trawlers वर 'Turtle-Excluder Devices' (TEDs) बसवण्याच्या सक्तीला तीव्र विरोध होत आहे. यामुळे माशांच्या एकूण उत्पादनात **8 ते 10 टक्क्यांची** घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सक्तीचे कारण आणि मासेमारांची भूमिका
समुद्री कासवांचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रॉलर्सवर 'Turtle-Excluder Devices' (TEDs) बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या उपकरणांमुळे मासेमारीच्या एकूण उत्पादनात 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असा दावा 'Federation of Fishing Boats and Fishery Industries of Kerala' ने केला आहे. यासोबतच बोटींच्या जुन्या रचनेत बदल करण्याचा खर्चही मासेमारांसाठी आर्थिक ओझे ठरत आहे.
अमेरिकेच्या नियमांचा पेच
अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय कोळंबीसाठी (Shrimp) अत्यंत महत्त्वाची आहे. अमेरिकेचे कडक आयात नियम आणि TEDs बाबतची सक्ती पाहता, भारतीय निर्यातदारांसमोर 'अनुपालन की आर्थिक नुकसान' असा पेच निर्माण झाला आहे. इतर मासेमारी साधनांना सूट दिली असताना केवळ ट्रॉलर्सवरच ही सक्ती का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
'Bharat Branding' चा पर्याय
या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मासेमारांनी 'Bharat Branding' ही स्वदेशी प्रमाणीकरण (Certification) प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. यासाठी खालील संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे:
- CMFRI (Central Marine Fisheries Research Institute)
- CIFT (Central Institute of Fisheries Technology)
- MPEDA (Marine Products Export Development Authority)
या संस्थांच्या मदतीने केरळच्या किनारपट्टीवर कासवांना कोणताही धोका नसल्याचे सिद्ध करून, विदेशी सक्तीच्या उपकरणांशिवाय भारतीय सी-फूडची गुणवत्ता जागतिक स्तरावर सिद्ध करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आगामी काळात सरकार आणि निर्यातदार यावर काय भूमिका घेतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.