कर्नाटकातील रोलर फ्लोअर मिल्स सध्या गंभीर गव्हाच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. Food Corporation of India कडे साप्ताहिक पुरवठा **3 लाख टनांपर्यंत** वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या मिल्सना त्यांच्या गरजेच्या केवळ **17%** धान्य मिळत असल्याने कच्च्या मालाच्या किमती वधारल्या आहेत.
कर्नाटक रोलर फ्लोअर मिल्स असोसिएशनने Food Corporation of India (FCI) कडे 'ओपन मार्केट सेल स्कीम' अंतर्गत गव्हाचा कोटा वाढवण्याची तातडीची मागणी केली आहे. राज्यातील 40 हून अधिक प्रोसेसिंग युनिट्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या असोसिएशनचा दावा आहे की, सणासुदीच्या काळात वाढती मागणी पाहता सद्यस्थितीतील पुरवठा अत्यंत अपुरा आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ई-लिलावाच्या आकडेवारीवरून पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा समोर आला आहे. कर्नाटकातील मिल्सना गरजेच्या 34,600 टनांऐवजी केवळ 6,000 टन गहू मिळाला. हा एकूण मागणीच्या 17% पेक्षाही कमी आहे.
किमतीत वाढ आणि व्यवसायावर परिणाम
पुरवठ्यातील या कमतरतेमुळे गव्हाच्या दरात 8% ची उसळी पाहायला मिळाली आहे. बेंगळुरू मार्केटमध्ये मध्य प्रदेशातील गहू ₹3,400 तर राजस्थानमधील गहू ₹3,600 प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने फूड प्रोसेसिंग कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर किती प्रमाणात लादता येईल, यावर त्यांची नफाक्षमता अवलंबून असेल.
असोसिएशनची मागणी
केवळ प्रमाण वाढवणे नाही, तर FCI ने गव्हाच्या प्रकारात बदल करावा, अशीही मागणी मिल्सकडून होत आहे. सध्या मिळणारा ड्युरम (Durum) गहू अनेक उत्पादनांसाठी योग्य नसल्याचे मिल्सचे म्हणणे आहे. त्याऐवजी पंजाबमधील नॉन-ड्युरम गव्हाचा पुरवठा वाढवल्यास सणासुदीच्या काळात बाजारात स्थिरता येऊ शकते.