इराण क्रूडची ऑफर: भारताला दिलासा, पण प्रीमियम आणि पेमेंटचे मोठे आव्हान!

अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये 30 दिवसांची तात्पुरती सूट (Waiver) दिली आहे. ही सूट 20 मार्चपर्यंत लोड केलेल्या आणि 19 एप्रिलपर्यंत उतरवल्या जाणाऱ्या तेलाला लागू आहे. या संधीचा फायदा घेत व्यापारी इराणचे कच्चे तेल (Crude Oil) विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हे तेल आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ICE Brent पेक्षा प्रति बॅरल $6 ते $8 जास्त प्रीमियमवर दिले जात आहे. मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार, Brent क्रूड $102.92 प्रति बॅरल दराने विकले जात होते. जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणची राष्ट्रीय तेल कंपनी (NIOC) आणि व्यापारी या परिस्थितीचा फायदा घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) नुसार, सध्याचे ऊर्जा संकट 1970 च्या दशकातील तेल संकटापेक्षाही मोठे असू शकते, ज्यात दररोज 1.1 कोटी बॅरल (11 million barrels) तेलाचा पुरवठा थांबू शकतो. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक धोक्यात आल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा दबाव आला आहे. अमेरिकेची ही सूट तात्पुरती असल्याने, भारतीय रिफायनरींसाठी पेमेंटची समस्या सोडवणे महत्त्वाचे आहे. इराण SWIFT पेमेंट सिस्टीममधून बाहेर असल्याने व्यवहार करणे कठीण झाले आहे. कार्गो आल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पेमेंट करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अडचणी वाढत आहेत. 2018 मध्ये जेव्हा अशी सूट मिळाली होती, तेव्हा पेमेंट स्थानिक खात्यांमध्ये आणि इराणच्या चलनामध्ये केले जात असे, ज्यामुळे इराणला परकीय चलन मिळत नसे. यावेळची सूटही साधारणपणे याच तत्त्वावर आधारित असण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेची ही तात्पुरती सूट जरी तेलाचा पुरवठा सुरू करण्याचा एक मार्ग उघडत असली, तरी त्यात मोठे धोके आहेत. प्रति बॅरल $6 ते $8 चा अतिरिक्त प्रीमियम भारतीय रिफायनरींसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसू शकतो. याशिवाय, SWIFT मधून बाहेर असल्याने पेमेंटसाठी गुंतागुंतीची व्यवस्था करावी लागेल. 'युनायटेड अगेन्स्ट न्युक्लियर इराण' (UANI) ने इशारा दिला आहे की, जर पेमेंटची व्यवस्था स्थानिक खात्यांपुरती मर्यादित ठेवली नाही, तर इराणला परकीय चलन मिळू शकते आणि निर्बंधांचे उल्लंघन वाढू शकते. भारताची 89% ऊर्जेची गरज आयातीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे.

सध्या बाजारात सहभागी असलेले लोक तात्पुरत्या उपायांपेक्षा भू-राजकीय तणाव किती काळ टिकेल यावर लक्ष ठेवून आहेत. दीर्घकालीन कच्च्या तेलाच्या करारांवरून पुरवठा कमी राहण्याची आणि ऊर्जेच्या किमती वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. IEA सदस्य देशांशी सामरिक तेल साठ्यांमधून तेल सोडण्याबाबत चर्चा करत आहे, पण हे केवळ तात्पुरते उपाय आहेत. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरळीत सुरू होणे हेच या संकटावर अंतिम उपाय ठरू शकते, जे सध्या अनिश्चित आहे. विश्लेषकांच्या मते, जर हा संघर्ष वाढला, तर तेलाच्या किमती आणि महागाईत मोठी वाढ होऊ शकते.