इराणने ८ सप्टेंबर २०२६ पासून इंधनाच्या वाढत्या मागणीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पेट्रोलच्या दरात दुप्पट वाढ केली आहे. देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादनापेक्षा मागणी अधिक वाढल्याने सरकारला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला आहे.
पेट्रोलच्या दरात दुपटीने वाढ
इराण सरकारने पेट्रोलच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दरवाढीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्राहकांचा मासिक कोटा ११० लिटरपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता प्रति लिटर १०,००० टोमन्स मोजावे लागणार आहेत, जे पूर्वी ५,००० टोमन्स होते. मात्र, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी ११० लिटरपर्यंतचे दर जैसे-थे ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून मोठ्या लोकसंख्येला थेट फटका बसू नये.
मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी
ऑगस्ट २०२६ मध्ये इराणची दररोजची पेट्रोलची मागणी १४५ दशलक्ष लिटरवर पोहोचली होती, तर देशांतर्गत रिफायनरीची क्षमता केवळ १२२ दशलक्ष लिटर इतकीच आहे. या तूट भरून काढण्यासाठी देशाला महागड्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे.
महागाई आणि आर्थिक पेच
इराण सध्या ६७% वार्षिक महागाई दराशी झुंज देत आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत चलनाचे मूल्य २.२ दशलक्ष रियाल्सच्या खाली गेल्याने अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. या दरवाढीद्वारे मिळणारा महसूल पुन्हा सर्वसामान्य कुटुंबांना अनुदानाच्या स्वरूपात देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
इंधन दरवाढ हा इराणमध्ये नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला असून यामुळे भूतकाळात अनेकदा जनआंदोलने झाली आहेत. आता सरकार केवळ १५% ग्राहकांनाच या दरवाढीच्या कक्षेत आणून सामाजिक अस्थिरतेचा धोका टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, जागतिक तेलाच्या बाजारावर लक्ष ठेवून असलेल्या तज्ज्ञांच्या मते, इराणमधील ही इंधन टंचाई जागतिक पुरवठा साखळी आणि भावनांवर (Sentiment) परिणाम करू शकते.