भारताच्या लिथियम योजनेत मोठे अडथळे? Rs 3,000 कोटींच्या मदतीवर सवाल

प्रोत्साहन योजनेची नवी दिशा

खाण मंत्रालय (Ministry of Mines) भारतातील बॅटरी उद्योगाला बळ देण्यासाठी $368 दशलक्ष (सुमारे ₹3,000 कोटी) ची योजना आणत आहे. याचा मुख्य उद्देश हा चिनी कंपन्यांवर अवलंबून असलेली EV पुरवठा साखळी (Supply Chain) स्वयंपूर्ण करणे हा आहे. ही योजना उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive) म्हणून काम करेल. मात्र, या योजनेचा खरा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा देशातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची क्षमता विकसित करतील.

क्षमतेचा पेच आणि स्पर्धेचे गणित

या योजनेअंतर्गत लिथियमसाठी किमान 30,000 मेट्रिक टन आणि निकेलसाठी 50,000 मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता आवश्यक आहे. यामुळे केवळ मोठ्या औद्योगिक कंपन्याच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. स्टार्टअप्स किंवा नवीन तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या लहान कंपन्यांसाठी ही मोठी अट ठरू शकते. यामुळे Vedanta आणि Hindalco सारख्या मोठ्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्याकडे आवश्यक भांडवल आणि क्षमता आहे. याउलट, लहान खाण कंपन्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी भांडवल उभारण्यात अडचणी येऊ शकतात.

संभाव्य अडचणी आणि आव्हानं

सरकारच्या आशावादावर पाणी फेरणारे एक मोठे आव्हान म्हणजे कच्च्या मालाची उपलब्धता. ही योजना प्रामुख्याने प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करते, पण भारतात लिथियमचे पुरेसे साठे नाहीत. दक्षिण अमेरिकेतील 'लिथियम त्रिकोण' किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. याव्यतिरिक्त, खाण क्षेत्रातील मागील सरकारी योजना पर्यावरणीय परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब आणि जमिनीच्या वादामुळे रखडल्या आहेत. जर या नवीन प्रकल्पांनाही जुन्या उद्योगांप्रमाणेच मंजुरी मिळण्यास वेळ लागला, तर २०३० पर्यंत EV उद्दिष्ट गाठणे कठीण होऊ शकते.

आर्थिक दृष्टिकोन

गुंतवणूकदारांनी रुपयाच्या अस्थिरतेकडे लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून राहिल्यास खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. ही योजना स्थानिक प्रक्रियेला प्रोत्साहन देते, पण संपूर्ण उत्पादन साखळी देशात नाही. त्यामुळे, लिथियम कार्बोनेट (Lithium Carbonate) आणि निकेल मॅट (Nickel Matte) च्या जागतिक किमतीतील चढ-उतारांचा धोका कायम राहील. जर स्थानिक प्रक्रियेचा खर्च जागतिक बाजारातील तयार उत्पादनांपेक्षा जास्त राहिला, तर या प्लांट्सना सरकारी अनुदानाची गरज भासू शकते, ज्यामुळे भविष्यात दीर्घकालीन आर्थिक भार वाढू शकतो.