विकासाला स्क्रॅपची टंचाई
भारत, जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक देश, आपल्या स्टील उद्योगाची क्षमता 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन आणि 2047 पर्यंत 500 दशलक्ष टन पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय ठेवत आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनांना एक मूलभूत अडथळा भेडसावत आहे - स्टील स्क्रॅपची (Steel Scrap) वाढती देशांतर्गत टंचाई. स्टील स्क्रॅप हा पुनर्वापर (Recycling) आणि कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कमी करण्यासाठी एक अत्यावश्यक कच्चा माल आहे. देशात पुरेशा प्रमाणात स्क्रॅप उपलब्ध नसल्याने, भारतीय स्टील उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. हे अवलंबित्व उत्पादन खर्च, पुरवठा साखळीची स्थिरता आणि पर्यावरणास अनुकूल स्टील निर्मितीच्या (Green Steel) ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
देशांतर्गत स्क्रॅप संकलनातील त्रुटी
या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील स्क्रॅप संकलन आणि पुनर्प्रक्रिया (Processing) यंत्रणेतील त्रुटी. जुन्या गाड्या, कालबाह्य झालेले यंत्रसामग्री आणि भंगार झालेल्या इमारतींमधून मोठ्या प्रमाणात पुनर्वापर करण्यायोग्य स्टील उपलब्ध असूनही, ते प्रभावीपणे स्टील निर्मिती प्रक्रियेत पोहोचत नाही. विखुरलेले अनौपचारिक जाळे, नियामक अडथळे आणि आधुनिक拆解 (dismantling) व पुनर्प्रक्रिया सुविधांचा अभाव यामुळे देशांतर्गत स्क्रॅप निर्मितीचे प्रमाण वाढण्यास अडथळा येत आहे. अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित अर्थव्यवस्था, जे प्रमुख स्क्रॅप पुरवठादार आहेत, त्यांच्या तुलनेत भारतातील सर्क्युलर इकॉनॉमी (Circular Economy) मॉडेलमध्ये ही एक मोठी कमतरता दिसून येते.
आयातीवरील वाढते अवलंबित्व आणि खर्चाचा भार
या परिस्थितीमुळे, भारतीय स्टील क्षेत्राचे आयातित स्क्रॅपवरील अवलंबित्व वाढले आहे. 2023 मध्ये, फेरस स्क्रॅपची (Ferrous Scrap) आयात 11.76 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी प्रचंड होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 40.4% ने अधिक आहे. 2023 या वर्षात, स्टील स्क्रॅपच्या आयातीवर $5.12 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा खर्च झाला. या वाढत्या आयातीमुळे जागतिक बाजारातील किमतींमधील (Price Volatility) चढउतारांचा थेट परिणाम भारतीय स्टील उत्पादकांवर होत आहे. तुर्कीसारख्या इतर मोठ्या आयातदार देशांमधील वाढती मागणी आणि भू-राजकीय घडामोडींमुळे स्क्रॅपच्या किमतीत सतत बदल होत असतात. आयातित स्क्रॅपच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय स्टीलची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका आहे.
ग्रीन स्टीलचे लक्ष्य आणि EAF तंत्रज्ञान
भारताच्या 'ग्रीन स्टील' (Green Steel) निर्मितीच्या ध्येयासाठी स्टील स्क्रॅप अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (Electric Arc Furnaces - EAFs) मध्ये स्क्रॅपचा वापर केल्यास, पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस (Blast Furnace) पद्धतींच्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होते. अंदाजे, प्रत्येक टन स्क्रॅपच्या वापराने 1.5 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जनात बचत होते, तसेच लोह खनिज (Iron Ore) आणि कोळशाची बचत होते. भारताचे लक्ष्य आहे की 2047 पर्यंत स्टील निर्मितीमध्ये स्क्रॅपचा वाटा 50% पर्यंत वाढवणे, जे 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) साधण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, देशांतर्गत स्क्रॅप उपलब्धतेच्या सध्याच्या समस्यांमुळे EAF-आधारित बदलाची गती आणि व्याप्ती प्रभावित होत आहे.
समस्या आणि उपाययोजना
सरकारने 2019 मध्ये 'स्टील स्क्रॅप रिसायकलिंग पॉलिसी' (Steel Scrap Recycling Policy) आणि आगामी वाहन स्क्रॅपेज धोरणे (Vehicle Scrappage Mandates) यांसारखे उपक्रम सुरू केले असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. इंडियन स्टील असोसिएशनने (Indian Steel Association) स्क्रॅपवरील GST 5% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून गैर-अनुपालन (non-compliance) कमी होईल आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. देशांतर्गत स्क्रॅप उद्योगाच्या विखुरलेल्या स्वरूपामुळे, मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रात (unorganized sector) चालतो, ज्यामुळे अकार्यक्षमता आणि गुणवत्तेच्या समस्या उद्भवतात. सध्या, स्टील निर्मितीमध्ये स्क्रॅपचा वाटा केवळ 21% आहे, जो जागतिक सरासरी (31%) पेक्षा कमी आहे. देशांतर्गत स्क्रॅप संकलन आणि प्रक्रिया वेगाने वाढवण्यात अयशस्वी झाल्यास, आयातीवरील अवलंबित्व कायम राहील, ज्यामुळे बाह्य धक्क्यांना सामोरे जावे लागेल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य गाठणे अधिक कठीण होईल. यामुळे उत्पादन खर्च अनियंत्रितपणे वाढल्यास भारताची औद्योगिक स्पर्धात्मकता धोक्यात येऊ शकते.
भविष्यातील दिशा आणि बाजारपेठेतील कल
भारत लवकरच एक नवीन राष्ट्रीय स्क्रॅप पुनर्वापर धोरण (National Scrap Recycling Policy) अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे, जे 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पर्याय ठरेल आणि या क्षेत्रातील संरचनात्मक उणिवा दूर करेल. 'ग्रीन स्टील' ची व्याख्या निश्चित करण्यासारख्या पुढाकारांसह, हे धोरण एक अधिक पारदर्शक आणि एकात्मिक देशांतर्गत स्क्रॅप परिसंस्था (ecosystem) तयार करण्याचा उद्देश ठेवते. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत स्क्रॅपची मागणी 65 दशलक्ष टन प्रति वर्ष पर्यंत पोहोचू शकते, ज्यापैकी केवळ निम्मेच देशांतर्गत उत्पादन पूर्ण करेल, त्यामुळे आयातीची गरज भासेल. निफ्टी मेटल इंडेक्सने (Nifty Metal Index) गेल्या 6 महिन्यांत सुमारे 27% ची वाढ दर्शविली आहे. SAIL, टाटा स्टील (Tata Steel) आणि JSW स्टीलसारख्या प्रमुख कंपन्या 26x ते 39x च्या P/E रेशोसह (Price-to-Earnings Ratio) व्यवहार करत आहेत, जे बाजारातील मूल्यांकनाचे (market valuations) चित्र दर्शवतात. भारताच्या स्टील क्षेत्राचे भविष्य, त्याच्या वाढीच्या महत्त्वाकांक्षा आणि टिकाऊपणाची उद्दिष्ट्ये यांचा समतोल साधण्यावर अवलंबून असेल, यासाठी देशांतर्गत स्क्रॅपची प्रचंड क्षमता अनलॉक करणे आणि जागतिक बाजारातील गुंतागुंत व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे.