भारताची रशियन तेल खरेदी: अमेरिकेच्या 'वेव्हर'मुळे दिलासा की नव्या संकटाची चाहूल?

अमेरिकेकडून 'वेव्हर'ची प्रतीक्षा...

भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) पुरवठा मार्गांमधील धोक्यांमुळे बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहेत. मार्च महिन्यात भारताची एकूण कच्चे तेल आयात 15% ने घटली असली, तरी रशियाकडून आयात 90% ने वाढली आहे. एलपीजी (LPG) आयातीत 40% ची घट झाली असून एलएनजीची (LNG) उपलब्धताही मर्यादित झाली आहे.

जागतिक व्यापार संशोधन उपक्रमाचे (Global Trade Research Initiative) संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. त्यांनी सल्ला दिला आहे की, भारताने आपल्या कच्च्या तेलाच्या, एलपीजी आणि एलएनजीच्या धोरणात्मक साठ्यात (Strategic Reserves) तातडीने वाढ करावी. रशियासारख्या विश्वासार्ह पुरवठादारांशी दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदारी (Long-term Energy Partnerships) निर्माण करणे, हे भू-राजकीय धक्क्यांपासून (Geopolitical Shocks) संरक्षण मिळवण्यासाठी आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर, चीनसारखे देश सवलतीच्या दरात रशियन क्रूड (Russian Crude) मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, तर युरोपातील काही देश नवीकरणीय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) वेगाने वळत आहेत. भारताची 85% तेल आयात करण्याची गरज लक्षात घेता, अमेरिकेच्या 'वेव्हर'वरील अवलंबित्व भारताला धोरणात्मक बदल आणि संभाव्य दुय्यम निर्बंधांच्या (Secondary Sanctions) जोखमीखाली आणते. केवळ तात्काळ फायद्यासाठी रशियन तेल खरेदी करणे, हे 85% ऊर्जा आयात करण्याच्या संरचनेतील कमजोरी दूर करत नाही. त्यामुळे, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी (Energy Security) केवळ संधीसाधू खरेदीऐवजी विविधीकरणावर (Diversification) लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भविष्यात जागतिक बाजारात किमतीतील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.