भारताची रशियन तेलावरील निर्भरता विक्रमी उच्चांकावर, अमेरिकेच्या टॅक्सचा धोका

रशियन तेलावर वाढते अवलंबित्व

जुलै २०२६ मध्ये, भारताच्या एकूण राष्ट्रीय तेलाच्या वापरात रशियन क्रूड ऑइलचा वाटा 55.5% पर्यंत पोहोचला आहे. हे आकडे भारताच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये झालेल्या मोठ्या बदलाकडे लक्ष वेधतात. कमी किमतीमुळे भारतीय रिफायनरीज (Refiners) मध्य-पूर्वेकडील देशांऐवजी रशियन तेलाला अधिक पसंती देत आहेत.

अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचा धोका

अमेरिकेच्या सिनेटने 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ऍक्ट ऑफ २०२६' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) नावाचे विधेयक मंजूर केले आहे. यानुसार, रशियन ऊर्जा उत्पादने सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष 100% पर्यंत टॅक्स लावू शकतात. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहात (House of Representatives) मंजूर होणे आणि राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी मिळणे आवश्यक आहे. जरी हा कायदा अद्याप लागू झाला नसला तरी, संभाव्य टॅक्समुळे भारतीय रिफायनरीजसमोर मोठा व्यावसायिक धोका निर्माण झाला आहे.

रिफायनरी मार्जिन आणि खर्चावर परिणाम

सुरुवातीला रशियन क्रूड ऑइल स्वस्त मिळत असल्याने त्याचा फायदा होत होता. मात्र, आता रशियन क्रूडवरील सूट (Discount) कमी होऊन ती केवळ $1 ते $2 प्रति बॅरल पर्यंत राहिली आहे. यामुळे रशियन तेलाचा मूळ फायदा कमी झाला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी यात दुहेरी धोका आहे. एकतर, आयात खर्च वाढल्यास भारताचा तेल आयात खर्च वाढेल, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. दुसरे म्हणजे, संभाव्य अमेरिकन निर्बंधांमुळे किंवा टॅक्स टाळण्यासाठी रिफायनरीजना पुरवठा साखळी बदलावी लागल्यास, महाग पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहणे भाग पडेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit) दबाव येऊ शकतो.

ऊर्जा स्रोतांचे संतुलन

भारत आपल्या पारंपरिक मध्य-पूर्व स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे. सरकार जागतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे आणि अमेरिकेच्या संभाव्य कायदेशीर कारवाईच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

गुंतवणूकदारांनी अमेरिकन कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवावे. त्याचबरोबर, रशियन क्रूडवरील सवलत कमी झाल्यामुळे भारतीय रिफायनरीज स्वतःहून रशियन पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.