केंद्र सरकारने आयात शुल्कात मोठी कपात करून ते **५%** वर आणले आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून अवघ्या एका आठवड्यात भारतात पाम तेलाची आयात **२ लाख टनांनी** वाढली आहे.
भारत सरकारने कच्च्या पाम तेला आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्कात ५% पर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशांतर्गत बाजारात आयातीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. २४ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या नवीन नियमांमुळे एकूण प्रभावी आयात कर १६.५% वरून ११% वर आला आहे, तर कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा तुटवडा भासू नये, हा या सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
खाद्यतेल कंपन्यांवरील परिणाम
या कर कपातीचा थेट परिणाम रिफायनिंग कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे दुधारी शस्त्र आहे. एकीकडे कमी आयात शुल्कामुळे कंपन्यांना कमी किमतीत कच्चा माल खरेदी करणे सोपे होईल, तर दुसरीकडे जुना महागडा साठा (Inventory) संपवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. स्पर्धात्मक बाजारपेठेत ही बचत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा दबाव राहू शकतो, ज्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर तात्पुरता परिणाम दिसून येऊ शकतो.
चलनाचे मूल्य आणि जागतिक आव्हाने
आयात शुल्कात कपात झाली असली तरी, भारतीय रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य (Currency Volatility) हा चिंतेचा विषय आहे. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात अधिक महाग होईल आणि शुल्कातील सवलतीचा फायदा मावळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, इंडोनेशिया आणि मलेशियामधील उत्पादकांनी आपल्या किमती वाढवल्यास भारतीय कंपन्यांना मिळणारा नफा कमी होऊ शकतो. सध्या गुंतवणूकदार क्वालालंपूरमधील फ्युचर्स मार्केट आणि कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत.