पश्चिम आशियातील तणाव: भारताच्या ऊर्जा आयातीवर घोंघावतेय संकट! महागाई वाढणार?

ऊर्जा पुरवठ्यावर युद्धाचे सावट

भारत सरकार सध्या ऊर्जा पुरवठा आणि मागणीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे देशातील LPG आणि क्रूड ऑइल आयातीवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार पर्यायी मार्ग आणि संभाव्य शुल्क कपातीचा विचार करत आहे. मात्र, मूळ समस्या ही आहे की भारत मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे पश्चिम आशियातील भू-राजकीय (Geopolitical) धक्क्यांमुळे अर्थव्यवस्था संकटात येऊ शकते.

आयात केलेल्या ऊर्जेवरील मोठे अवलंबित्व

भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आहे कारण देश मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून आहे. भारताला लागणाऱ्या LPG पैकी तब्बल 85-87% आयात केला जातो, तर एकूण LPG मागणीपैकी सुमारे 60% आयात केलेली असते. पूर्वी 90% LPG पश्चिम आशियातूनच येत असे. आता भारत अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशिया (Russia) यांसारख्या देशांकडून आयात करत असला, तरी ही ऐतिहासिक निर्भरता एक मोठी कमकुवत बाजू आहे. याचबरोबर, भारताच्या एकूण क्रूड ऑइल (Crude Oil) आयातीपैकी सुमारे 45% मध्य पूर्वेतून येते. या आयातीसाठी महत्त्वाचे असलेले होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारी वाहतूक थांबल्यास पुरवठा साखळी आणि किमतींवर थेट परिणाम होतो.

रशियन तेलाकडे वळणे: फायदे आणि आव्हाने

जागतिक बाजारातील बदलांमुळे आणि निर्बंधांमुळे भारताने रशियाकडून (Russia) क्रूड ऑइलची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. रशिया आता 35.1% (नोव्हेंबर 2025) आणि 2024 मध्ये 37% क्रूड ऑइल पुरवणारा प्रमुख देश बनला आहे. यामुळे काही प्रमाणात फायदा झाला असला तरी, अमेरिकेसारख्या (United States) देशांकडून भारतावर दबाव वाढला आहे. रशियन तेल खरेदीमुळे काही भारतीय निर्यातींवर अमेरिका नवीन कर (Tariffs) लावू शकते, अशीही भीती आहे. हे भारताची परवडणाऱ्या ऊर्जा मिळवण्याची धडपड आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील आव्हाने दर्शवते.

संघर्षामुळे महागाई आणि आर्थिक वाढीची भीती वाढली

पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विश्लेषकांच्या मते, जर क्रूड ऑइलची किंमत $100 प्रति बॅरलपेक्षा जास्त राहिली, तर FY27 मध्ये महागाई दर 5% च्या वर जाऊ शकतो, जो पूर्वीच्या 4.3% ते 4.6% च्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 वाढ झाल्यास CPI महागाई 40-60 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकते. आर्थिक वाढीचा वेगही मंदाण्याची अपेक्षा आहे. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) भारताच्या 2026 मधील GDP वाढीचा अंदाज 7% वरून कमी करून 5.9% केला आहे. प्रति बॅरल $100 किंमत कायम राहिल्यास GDP वाढीचा दर जवळपास 1% ने कमी होऊ शकतो. रुपयाचे अवमूल्यन (Depreciation) देखील आयातीला अधिक महाग बनवत आहे.

विविधीकरण प्रयत्नांना लॉजिस्टिक अडथळे

गेल्या दहा वर्षांत भारताने क्रूड ऑइल आयात करणाऱ्या देशांची संख्या 27 वरून 41 पर्यंत वाढवून आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्ट्रॅट ऑफ होर्मुझच्या बाहेरून क्रूड ऑइलची आयात सुमारे 70% पर्यंत वाढली आहे. मात्र, या विविधीकरण प्रयत्नांमध्ये मोठे लॉजिस्टिक अडथळे आहेत. आखाती देशांमधून माल येण्यास सुमारे 11 दिवस लागतात, तर रशियातून 36-37 दिवस आणि उत्तर अमेरिकेतून 40-45 दिवस लागतात. या लांबच्या प्रवासाच्या वेळा, वाढलेला शिपिंग खर्च आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे विविधीकरण कमी प्रभावी आणि अधिक महाग ठरत आहे.

संरचनात्मक कमकुवतपणा कायम

सरकारी आश्वासने आणि विविधीकरण प्रयत्नांनंतरही, काही गंभीर संरचनात्मक कमकुवतपणा कायम आहे. भारताचे स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (Strategic Petroleum Reserves) केवळ 9-10 दिवसांच्या क्रूड ऑइलची गरज भागवू शकतात, जी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (International Energy Agency) 60-90 दिवसांच्या शिफारशीपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास भारत अधिक असुरक्षित बनतो. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना किंमत शॉक सहन करण्यास सांगण्याची सरकारी रणनीती त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकते आणि हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) 2026 पर्यंत GDPच्या 2% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

पुढील वाटचाल: धोक्यांवर मात

भारताची पुढील आर्थिक वाटचाल पश्चिम आशियातील संघर्षाचा कालावधी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारांवर होणारा त्याचा परिणाम यावर अवलंबून असेल. फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताचे परकीय चलन साठा (Forex Reserves) $723.8 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता, जो काही प्रमाणात आधार देतो. मात्र, अलीकडेच हा साठा कमी झाला असून आयात कव्हर (Import Cover) आता 9.2 महिने आहे. विश्लेषकांना महागाई FY27 मध्ये 4.5% पेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे, तर GDP वाढ मंदाण्याची शक्यता आहे. सरकारला महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ साधणे, बजेट तूट व्यवस्थापित करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन तसेच अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) अवलंब वाढवून ऊर्जा सुरक्षा सुधारणे यांमध्ये समतोल साधावा लागेल.